त्याचप्रमाणे अंशतः नुकसान झालेल्या बोटींसाठी 4 हजार शंभर तर पूर्णपणे नुकसान झालेल्या बोटींसाठी 9 हजार 600 रुपये तसंच अंशतः नुकसान झालेल्या मासेमारी जाळ्यांसाठी 2 हजार 100 तर पूर्णपणे नुकसान झालेल्या जाळ्यांसाठी 2 हजार 600 रुपये मदत देणार असल्याची घोषणा पाटील यांनी यावेळी केली .ही सगळी मदत पूर्णपणे राज्याच्या तिजोरीतून दिली जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबईसह संपूर्ण कोकणात किनारपट्टी, मच्छिमार आणि फळबागांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून नुकसानग्रस्तांना भरीव मदत करावी अशी मागणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. नुकसानीचे पंचनामे अद्याप झालेले नाहीत सरकारी व्यवस्था मुजोरपणे काम करत आहे असा आरोप तटकरे यांनी या चर्चेत बोलताना केला. राज्यातील रस्त्यांमध्ये पडलेल्या खड्डयांसाठी महाराष्ट्रभर फिरणाऱ्या संवेदनशील महसुलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कोकणाला खड्डयात घालण्याचे काम करु नये ते पाप घेवू नका असा सल्ला सुनिल तटकरे यांनी दिला. आज ओखी वादळामुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आमदार सुनिल तटकरे यांनी सरकारला धारेवर धरले. कोकणावर अन्याय करणाऱ्या सरकारचा सुनिल तटकरे यांनी धिक्कार करत निषेधही केला.
निसर्गातील बदलामुळे कोकणातील बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले. त्या नुकसानीकडे सरकारने लक्ष दिले नाही. झालेल्या नुकसानीचे पंचनामेही साधे घालण्यात आले नाहीत. सरकारच्या या असंवेदनशीलतेबाबत मी सभागृहामध्ये चर्चेच्या माध्यमातून तीव्र संताप व्यक्त करत आहे. सरकारला ओखी वादळ येणार याचा अंदाज मिळाला होता परंतु हे सरकार ओखी वादळ येईपर्यंत ढिम्मपणे पहात राहिले. मच्छीमारांच्या बोटींना फक्त लाल बावटे दाखवण्यापलीकडे सरकारने काही केले नाही असा आरोप तटकरे यांनी केला.
ओखी वादळ येणार हे माहित असूनही कोकणातील महसुल यंत्रणा आणि त्याची व्यवस्था पाहणारे जिल्हाधिकारी काय करत होते असा सवाल सुनिल तटकरे यांनी करत सरकारचे वाभाडे काढले.
चंद्रकांत पाटील यांनी तटकरे यांचे सगळे आरोप फेटाळून लावत सात डिसेंबरलाच पंचनामे करण्याचं काम सुरू आहे असं सांगितलं, मात्र ज्या ठिकाणी पंचनामे सुरू नाहीत असं आढळलं तर संबंधित अधिकार्यांना कडक सूचना दिल्या जातील असा सांगत महसूल मंत्र्यानी सभागृहाला आश्वस्त केलं.
ओखी वादळाबाबत पूर्वकल्पना असूनही सरकारने आवश्यक ती खबरदारी घेतली नाही अशी टीका करून सरकारने जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी असल्याचं सांगत विरोधकांनी नाराजी आणि असमाधान व्यक्त केले