व्हीएस न्यूज - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वकांक्षी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या उपक्रमाच्या नावाखाली अनेक राज्यांमध्ये सामान्य लोकांची फसवणूक सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. केंद्रीय महिला व बालकल्याण खात्याकडे आलेल्या एकूण अर्जांपैकी ३० लाख अर्ज बोगस निघाले आहेत. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राज्यांमध्ये अनेकजण या योजनेविषयीचा खोटा प्रचार करत आहेत. तुम्ही ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेचा फक्त अर्ज भरलात तरी सरकार तुमच्या खात्यात २ लाख रूपये जमा करेल, असे सांगून लोकांकडून अर्ज भरून घेतले जात आहेत. या प्रत्येक अर्जासाठी लोकांकडून २० ते ५० रूपयांची रक्कम उकळण्याचा गोरखधंदा काहीजणांनी सुरू केलाय. त्यामुळे आता महिला व बालकल्याण खात्याचे अधिकारी चांगलेच चिंतेत पडले आहेत.
ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यापासून केंद्रीय महिला व बालकल्याण खात्याकडे उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशमधून असे अर्ज येण्यास सुरूवात झाली. त्यानंतर पंजाबमधूनही मोठ्याप्रमाणावर बोगस अर्ज आले आहेत. महिला व बालकल्याण खात्याच्या दिल्लीतील गोदामात सध्या अशा बोगस अर्जांचा खच पडला आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ उपक्रमाची केंद्र सरकारने अनेक माध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात केली होती. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ उपक्रमातंर्गत कोणतीही रोख रक्कम मिळणार नाही, असे वारंवार या जाहिरातींमधून सांगण्यात आले होते. मात्र, तरीही ही गोष्ट मोठ्या जनसमुदायापर्यंत पोहोचली नसल्याची बाब यानिमित्ताने सिद्ध झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर गेल्याच महिन्यात केंद्रीय महिला व बालकल्याण खाते, गृह मंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार जे बोगस अर्ज संबंधित राज्यांकडे परत पाठवण्यात आले होते, ते आता परस्पर नष्ट करण्यात येतील. संबंधित लोकांना याची माहिती देण्यापेक्षा लोकांमध्ये ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ उपक्रमाविषयी आणखी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ उपक्रमातंर्गत कोणतेही वैयक्तिक लाभ मिळत नाहीत किंवा कोणताही थेट रक्कम बँक खात्यांमध्ये वळती केली जात नाही, हे पुन्हा एकदा जाहिरातींच्या माध्यमातून बिंबवण्याचा प्रयत्न होईल.
केंद्रीय महिला व बालकल्याण खात्याने यापूर्वीच केंद्रीय अन्वेषण खात्याला (सीबीआय) या प्रकरणाचा तपास करण्याची विनंती केली होती. मात्र, तरीही मंत्रालयाकडे अशाप्रकारचे बोगस अर्ज येण्याचे प्रमाण कमी झाले नाही. यापैकी बहुतांश अर्ज हे पोस्टाने येत असल्याने आता सरकारने स्थानिक टपाल कार्यालयांना याबद्दल कळवण्याचा निर्णय घेतला आहे.