आर्थिक लुबाळणूक रोखण्यासाठी आरोग्य आयुक्तांची समिती
व्हिएस न्युज- राज्यातील सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत खासगी रुग्णालयात होणाऱ्या सिझेरियन प्रसूतीचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यातून माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्यासोबतच आर्थिक लुबाडणूकही होत आहे. या प्रकाराची आता शासनानेच दखल घेतली असून, तो बंद करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आयुक्तांची समिती नेमण्यात आली. या समितीकडून मार्च २०१८ पर्यंत कारवाईसाठी शिफारशी मागवण्यात आल्या आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेने सिझेरियन प्रसूतीसंदर्भात निकष तयार केले आहे. त्या निकषाचे पालन होत नसल्याचे पुढे येत आहे. त्यामुळे शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी झाल्या. त्यामध्ये राज्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण प्रचंड वाढले. त्यातून माता व बालकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. तसेच त्यापोटी रुग्णालयाकडून रुग्णांची लूटही होत आहे. या बाबी पाहता सिझेरियन प्रसूतीचा तपशील जाहीर करणे बंधनकारक करणे, सिझेरियन प्रसूतींची संख्या प्रमाणापेक्षा अधिक असणाऱ्या रुग्णालयांची चौकशी करणे, माता व बालकांचे आरोग्य व अधिकार लक्षात घेता सुस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्याची तयारी शासनाने चालवली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार या प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली. त्यामध्ये नऊ सदस्य आहेत. आरोग्यसेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक समितीचे अध्यक्ष आहेत. सदस्य म्हणून आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक, राज्यातील विख्यात स्त्री रोग व प्रसूतीशास्त्र तज्ज्ञ-२, डॉ. रेखा डावर, सुवर्णा घोष, निदा हसन, युनिसेफने नामनिर्देशित केलेला प्रतिनिधी, व्यावसायिक संघटनेचा प्रतिनिधी, कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचे सहसंचालक यांचा समितीत समावेश आहे. समितीची घोषणा १५ डिसेंबर रोजी करण्यात आली. तीन महिन्यांत समितीने शिफारशींचा अहवाल सादर करावयाचा आहे.