व्हिएस न्यूज - राज्यातील विविध भागांचा आणि अविकसित विभागांचा विकास व्हावा म्हणून राज्यात सुमारे ५५ महामंडळांची स्थापना करण्यात आली. मात्र या महामंडळांची आर्थिक स्थिती दयनीय ठरल्याने दोन वर्षापूर्वी सात महामंडळे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता मोठा निर्णय घेण्यात येऊन तोटय़ातील तब्बल ३५ महामंडळे बंद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
याकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली असून, ही समिती विविध महामंडळांचा आढावा घेऊन आपला अहवाल सरकारला सादर करणार असल्याचे समजते.
२०१५ मध्ये मॅफ्को, मेल्ट्रॉन, कोकण विकास महामंडळ, विदर्भ विकास महामंडळ, मराठवाडा विकास महामंडळ, भूविकास महामंडळ, महाराष्ट्र विकास महामंडळ ही महामंडळे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
तोटय़ातील ३५ महामंडळे बंद करून या महामंडळांची मालमत्ता विकून संबंधित कर्ज फेडले जाईल असेही समजते. या निर्णयामुळे एखाद्या महामंडळाचे अध्यक्षपद मिळेल या आशेवर असलेल्या शिवसेना भाजपच्या कार्यकर्त्यांची मोठी निराशा होणार आहे.