व्हिएस न्यूज - आझाद मैदानावर आलेल्या सकल मराठा समाजाच्या मोर्चाला सरकारकडून दिलेली आश्वासने पूर्ण न झाल्यामुळे पुन्हा विधान भवनाला घेराव घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी मराठा समाज अधिवेशन काळात विधानभवनाला घेराव घालणार आहे. या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला १० फेब्रुवारीपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. पनवेल येथे झालेल्या मराठा समाजाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
पनवेलमध्ये झालेल्या या बैठकीस राज्यभरातून २९ जिल्ह्यातील मराठा समाजाचे प्रतिनिधी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. सकल मराठा समाज नवी मुंबई व रायगड यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. मराठा समाजाने आरक्षण आणि इतर विविध मागण्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात, विभागनिहाय मूक मोर्चे काढले. त्यानंतर मुंबईतही सर्वात मोठा मूकमोर्चा काढण्यात आला.
त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर मागण्या मान्य होतील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र अजूनही समाजाच्या मागण्या मान्य करून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत कोपर्डीप्रकरणी आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले. मात्र अट्रॉसिटीचे खोटे गुन्हे दाखल होत असल्याने त्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा युवकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने काहीच पावले न उचलल्याने त्यावरही चर्चा झाली. शेतीला हमीभाव, स्वामिनाथन आयोग, सारथी संस्था, प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह अशा मुद्यांवरही चर्चा झाली. दरवर्षी १९ फेब्रुवारीला तारखेप्रमाणे शिवजयंती साजरी करण्यावर या बैठकीत एकमत झाले.
जळगाव येथे ११ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एकदा आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठक घेण्याचे यावेळी ठरले. प्रत्येक गावात शाखा स्थापन करून जिल्हा आणि विभागवार बैठका घेऊन समाजाला आंदोलनाची माहिती देण्यात यावी, असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.