व्हिएस न्यूज - सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या दृष्टीने अन्यायकारक अशी मुस्लीम समाजातील ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा अवैध ठरविल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी असा तलाक देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तुरुंगात पाठविण्याची तरतूद असलेले विधेयक बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले.
या विधेयकाला काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांचा विरोध व दुरुस्त्या नाकारून मंजुरी मिळाली असली तरी सत्ताधा-यांचे बहुमत नसलेल्या राज्यसभेत ते मंजूर करून घेण्यात सरकारचा कस लागेल. काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी पक्षाने विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी या विधेयकाच्या स्वरूपावर आक्षेप घेतला. ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा बंद व्हायला हवी, या बाजूचे काँग्रेस,अण्णाद्रमुक, डावे पक्ष, सपा, आरएसपी, राजद, बीजेडी यांच्यासह अन्य पक्ष दिसले. पण त्यांचा हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यावर आक्षेप होता. विधेयक सविस्तर विचार विनिमयासाठी संसदीय समितीकडे पाठविले जावे व नंतर ते एकमताने मंजूर करता येईल, असे त्यांचे म्हणणे होते.
रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही जर असे तलाक दिले जात असतील तर त्यावर काय कारवाई करावी यासाठी प्रचलित कायद्यात कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे हे विधेयक संसदेने मंजूर करुन त्याला कायदेशीर स्वरुप द्यावे. त्यामुळे महिलांची मुस्लिम पुरुषांच्या अत्याचारापासून सुटका होऊ शकेल.
सरकार घाईघाईने हा निर्णय घेत आहे. त्याऐवजी सरकारने सर्व पक्षांशी चर्चा करुन एक परिपूर्ण विधेयक सभागृहात मांडायला हवे असे काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे, सुष्मिता देव, आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन,एमआयएमचे सदस्य असद्दुद्दीन ओवैसी, सपाचे धर्मेंद्र यादव, आरजेडीचे जयप्रकाश यादव या सदस्यांनी पुन्हा पुन्हा सांगितले. या सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की,ऐवढी काय घाई आहे की, हे विधेयक सरकार आजच मंजूर करु इच्छिते.