दरमहा गॅस सिलिंडर दरवाढीचा आदेश मागे

व्हिएस न्यूज - घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात दरमहा चार रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतला आहे. गरिबांना मोफत घरगुती गॅस कनेक्शन देण्याच्या ‘उज्ज्वला योजने’च्या उलट हा निर्णय असल्याने केंद्र सरकारने तो मागे घेतला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

यापूर्वी, केंद्र सरकारने जून 2016 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना गॅस सिलिंडरच्या दरात दरमहा चार रुपयांनी वाढ करण्याचे आदेश दिले होते. गॅस सिलिंडरवर दिले जाणारे अनुदान हळूहळू रद्द करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, कंपन्यांना देण्यात आलेल्या हा दरवाढीचा आदेश सरकारने ऑक्टोबरमध्ये मागे घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी यावर्षी ऑक्टोबरपासून घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात कुठलीही वाढ केली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

प्रत्येक कुटुंबाला एका वर्षात 14.2 किलो वजनाचे 12 सिलिंडर अनुदानित दराने मिळू शकतात. त्यानंतरचा प्रत्येक सिलिंडर बाजारभावाने विकत घ्यावा लागतो. या अनुदानित गॅस सिलिंडरच्या दरात दरमहा वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. मात्र, एकीकडे ‘उज्ज्वला योजने’त गरिबांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात येत असताना दुसरीकडे दर महिन्याला गॅस सिलिंडरचे दर वाढत होते. त्यामुळे या निर्णयावरून केंद्र सरकारवर टीका होत होती. हा विरोधाभास लक्षात घेऊन दरमहा दरवाढीचा निर्णय सरकारने मागे घेतल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे; परंतु त्याला सरकारकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना गॅस सिलिंडरच्या दरात दरमहा दोन रुपयांनी वाढ करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर 1 जुलै 2016 पासून तेल कंपन्यांनी दहा वेळा गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढवल्या होत्या. सरकारच्या आदेशानुसार तेल कंपन्यांनी 30 मे 2017 रोजी गॅस सिलिंडरच्या दरांमध्ये दुप्पट वाढ करण्यास सुरुवात केली होती.

त्यामुळे 1 जून 2017 पासून कंपन्यांनी गॅस सिलिंडरच्या किमती दरमहा चार रुपयांनी वाढविल्या होत्या. मार्च 2018 पर्यंत गॅसवरील संपूर्ण अनुदान रद्द करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट होते. या दरवाढीत ‘व्हॅट’चा समावेश नव्हता. अखेर हा आदेश केंद्र सरकारने ऑक्टोबरमध्ये मागे घेतला आहे. मात्र, ऑक्टोबरनंतरही गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढत आहेत. त्याचे कारण कराचा मुद्दा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर आता गॅस सिलिंडरवर बाजारभावानुसार जीएसटीची आकारणी होत आहे. गेल्या वर्षी जुलैपासून तब्बल 19 वेळा गॅस सिलिंडरच्या दरात एकूण 76 रुपये 50 पैशांची वाढ झाली आहे. अनुदानित गॅस सिलिंडरच्या दरात 1 नोव्हेंबर रोजी शेवटची वाढ 4.50 रुपयांनी झाली होती. तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार 1 नोव्हेंबर रोजी अनुदानित गॅस सिलिंडरची किंमत दिल्लीत 495.69 रुपये झाली होती. विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरच्या दरातही 1 डिसेंबर रोजी 5 रुपयांनी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरची किंमत दिल्लीत 747 रुपये झाली आहे, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.