व्हीएस न्यूज - प्रत्येक जण हा आयुष्यभर ग्राहकच असतो. नागरिकांवर होणा-या फसवणुकीबाबत व अन्याया विरोधात न्याय मागण्यासाठी प्रत्येकाने ग्राहक संरक्षण कायदा समजुन घेणे आवश्यक आहे. असे मत व्याख्याते रमेश सरदेसाई यांनी व्यक्त केले. भोसरी येथील स्पर्धा परिक्षा केंद्रामध्ये अखिल भारतीय ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने व्याख्यान देताना ते बोलत होते. यावेळी सहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर, प्रशासन अधिकारी अमर तेजवानी,प्रमिला वाघमोडे, ग्रंथपाल वर्षा जाधव यांच्यासह बहुसंख्येने अभ्यासक विद्यार्थी उपस्थित होते. वस्तू किंवा सेवेत कमतरता, त्रुटी असल्यास ती दूर करून घेण्याचा अधिकार ग्राहक संरक्षण कायद्याने दिला आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत १९८४ साली पुण्यात स्थापन झाली. ग्राहकांची हि पहिलीच भारतीय संघटना आहे. ग्राहकांची रोजच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक, लुटमार थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्नपूर्वक ग्राहक संरक्षण कायदा २४ डिसेंबर १९८६ रोजी संसदेत पास करून घेतला. भारतातील प्रत्येक नागरिकाने जागरुक राहणे महत्वाचे असुन दैनंदिन जीवनक्रमामध्ये होणा-या फसवणुकीबाबत “ग्राहक न्यायालयात” दाद मागितली पाहिजे. प्रत्येकाने ग्राहक संरक्षण कायदा व ग्राहक पंचायतीची उद्दिष्टे, याबाबतची माहिती समजुन घेणे गरजेचे आहे. ग्राहकांची फसवणुक करुण व्यापा-यांनी अवाजवी नफा कमवू नये. कायद्यानुसार ग्राहक न्यायालयामध्ये तक्रारदाराला ९० दिवसात न्याय मिळणे अपेक्षीत आहे. प्रत्येक वस्तु व सेवा विकत घेताना ग्राहकाने कायदेशीर बिल घेणे आवश्यक आहे. बिल असेल तर ग्राहकाला ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येते. ग्राहकाने वाहन, घर आदी विकत घेताणा त्याबाबतचा करारनामा वाचल्यानंतरच त्यावर स्वाक्षरी करावी. प्रत्येक ग्राहकाने जागरुक असने गरजेचे असून माहितीच्या अधिकाराचा योग्य वापर करावा. हॉस्पिटल, न्यायालय, वाहन परिवहन, हवाई सेवा, जल प्रवास, विद्युत सेवा, सर्व राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महसुल विभाग आदी विभागाकडून नागरिकांना देण्यात येणा-या सेवा पारदर्शी करण्यासाठी ग्राहक पंचायतींची आवश्यकता असल्याचे मतही व्याख्याते रमेश सरदेसाई यांनी व्यक्त केले.
जिल्हा ग्राहक न्यायालयामध्ये एक अध्यक्ष व दोन सदस्य अशी रचना असते. आपले म्हणणे लिखित स्वरुपात पुराव्यासहित किमान ४ प्रतीमध्ये सादर करावे. आपला खटला आपण लढवू शकतो. तसेच जरुरत पडल्यास वकील हि देता येतो. जिल्हा ग्राहक न्यायालयात २० लाखा पर्यंतच्या तक्रारी दाखल करता येतात त्यापुढे १ कोटी पर्यंतच्या तक्रारी राज्य आयोगापुढे दाखल करता येतात. १ कोटीच्या पुढील तक्रारी राष्ट्रीय आयोगाकडे दाखल करता येतात. त्यापुढे सुप्रीम कोर्टात अपील करता येते. मोर्चे, रास्ता रोको, तोडफोड, घेराव असे कायदेभंगाचे मार्ग न अवलंबता सविनय कायदे पालन हे सूत्र ग्राहक पंचायतीने सिद्ध करून दाखविले आहे. सामाजिक, शैक्षणिक,आरोग्य तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात लोकांच्या अडाणीपणामुळे लोकांचे शोषण होत असुन यामुळे त्यांचा अर्थिक दर्जा उंचावत नसल्याने सामाजिक असमतोल वाढल्याचे दिसुन येते. असे ही ते म्हणाले.