व्हिएस न्यूज- कमला मिल कम्पाउंडमध्ये वनअबव्ह रेस्ट्रोपबला लागलेल्या आगीनंतर महापालिकेतील गैरप्रकार उघड होत आहेत. पालिकेच्या बांधकाम विभागाने वनअबव्हला ऑफिस बांधण्यासाठी परवानगी दिली होती, रेस्टॉरंटसाठी नाही. पण आरोग्य विभागाने याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत 'खानपाना'ची परवानगी दिल्याने पालिकेचा काळा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
कमला मिल कम्पाउंडमध्ये २९ डिसेंबरला वनअबव्ह आणि मोजोस बारला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे पितळ उघडे पडले आहे. बांधकाम विभागाने रेस्टॉरंटला परवानगी नाकारली असतानाही आरोग्य विभागाने त्याला परवानगी दिली. 'बांधकाम विभागाने २०१२ मध्ये वनअबव्हला ऑफिस बांधण्याची परवानगी दिली होती. यानंतर २०१७ मध्ये त्यांनी रेस्टॉरंटसाठी आमच्याकडे परवानगी मागितली होती. पण अग्निशमन विभागाच्या नियमांची पूर्तता केली नसल्याने आम्ही त्यांना परवानगी नाकारली होती', अशी माहिती कार्यकारी अभियंता सतीश गिते यांनी दिली. मात्र महापालिकेच्या जी दक्षिण वॉर्डच्या आरोग्य विभागाने याकडे दुर्लक्ष केलं आणि रेस्टॉरंटला परवानगी दिली.
वैद्यकीय अधिकारी सतीश बडगिरे आणि जी दक्षिण विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत सपकाळे यांनी गैरप्रकारांना मदत केल्याचे समोर येत आहे. बांधकाम विभागाची परवानगी नसतानाही बडगिरे यांनी कशी काय परवानगी दिली? असा प्रश्न गिते यांना विचारण्यात आला. पण याचं उत्तर बडगिरेच देऊ शकतील, असं गिते म्हणाले. गैरप्रकारात सहभागी असल्याचा ठपका ठेवत बडगिरे यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. तर रेस्टॉरंटला परवानगी देणारे जी दक्षिण वॉर्डचे सहायक आयुक्त प्रशांत सपकाळे यांच्याकडेही या प्रकरणी विचारणा करण्यात आली. 'वनअबव्हने रेस्टॉरंटसाठी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. याची कुठलीही माहिती बांधकाम विभागाने वॉर्ड कार्यालयाला दिली नाही', असं स्पष्टीकरण देत सपकाळे यांनी हात झटकलेत. पण समाजिक कार्यकर्त्यांनी सपकाळे यांचा दावा फेटाळून लावला आहे. एमआरटीपीच्या नियमांचे भंग होत असल्यास सर्व विभागांना आणि अधिकाऱ्यांना नोटीस दिली जाते. यामुळे सपकाळे साफ खोटं बोलत आहेत', असं सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जोसेफ यांनी सांगितलं