व्हीएस न्यूज - गरोदर महिलांना तमिळनाडू सरकार 270 दिवसांची (नऊ महिन्यांची) प्रसूती रजा देते. मग केंद्र सरकारने तसे का करू नये, असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. न्या. एन. किरुबाकरन यांच्यासमोर आलेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस हा प्रश्न विचारण्यात आला. यू. ऐश्वर्या नावाच्या महिलेने ही याचिका दाखल केली आहे. महिलांना 180 दिवसांची रजासुद्धा न देणाऱ्या राज्यांना केंद्र सरकार आपल्या बरोबरीने रजा देण्यास का सांगत नाही?प्रसूती रजा देण्यासाठी केंद्र सरकार कलम 249 वापरून कायदा का करत नाही?या विषयाला राष्ट्रीय हीत का मानण्यात येत नाही?प्रसूतीच्या संदर्भातील लाभ महिलांना न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद का करण्यात येत नाही, असे प्रश्नही न्यायाधीशांनी आपल्या निकालपत्रात विचारले आहेत. तसेच प्रसूतीच्या संदर्भातील लाभ घेणाऱ्या महिलांकडून दोनपेक्षा अधिक अपत्यांना जन्म न देण्याची प्रतिज्ञा का लिहून घेण्यात येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
या संदर्भात कायदा, महिला व बालकल्याण या केंद्रीय मंत्रालयाचे सचिव, महिला विकास आयोग, कायदा व आरोग्य खात्याचे राज्याचे सचिव यांनी 22 जानेवारीपर्यंत आपले उत्तर दाखल करावेत, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.