व्हीएस न्यूज – राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने भारतात रोज होत असलेल्या सुमारे ३,६०० बालविवाहांची गंभीर नोंद घेत, राज्यांना ही सामाजिक कुप्रथा नष्ट करण्यासाठी अत्यंत कठोर धोरण अवलंबून २००६ च्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.
बालविवाहावरील विभागीय परिषदेत आयोगाचे सरचिटणीस अंबुज शर्मा यांनी सांगितले की, १८ वर्षांखालील मुलांचे विवाह ही देशाची समस्या बनत असून राष्ट्रीय पातळीवर कृती योजना ते थांबविण्यासाठी तयार करणे या परिषदेचा हाहेतू आहे. संबंधित संस्थांपुढे कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करताना असलेली आव्हाने आणि बालविवाहांचा शोध लावणे व त्याची नोंद करण्यासाठी निकष तयार करण्यावरही चर्चा होईल. जगात होणा-या बालविवाहांपैकी ४० टक्के बालविवाह एकट्या भारतात होतात. ३,६०० असे विवाह रोज लागतात, असे नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरोच्या (एनसीआरबी) हवाल्याने आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात मोजक्याच बालविवाहांची नोंद होते.