व्हीएस न्यूज – सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ बाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला असून हे प्रकरण न्यायालयाच्या घटना पीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा २००९ मधील प्रौढ व सज्ञान व्यक्तींमधील परस्परसंमतीने असलेले समलैंगिक संबंध वैध ठरवणारा निर्णय डिसेंबर २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना समलिंगी संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचे म्हटले होते. संसदेला ३७७ हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार असून पण ते रद्द होत नाही तोपर्यंत समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयात डिसेंबर २०१३ मधील या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिका एलजीबीटी कम्यूनिटीतील पाच जणांनी दाखल केल्या होत्या. आमच्या लैंगिक दृष्टीकोनाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हा ठरवल्याने आम्ही रोज भीतीच्या सावटात जीवन जगत आहोत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. सोमवारी या याचिकांवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. खंडपीठाने डिसेंबर २०१३ मधील निर्णयाबाबत पुनर्विचार करु, असे स्पष्ट करत हे प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले.