व्हीएस न्यूज – मरिन ड्राईव्हच्या समुद्रातील प्रस्तावित असलेल्या तरंगत्या हॉटेलला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही परवानगी नाकारताना हेरिटेज कमिटीचा निर्णय योग्य ठरवत,मुंबईच्या सागरी किना-याची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचे म्हटले आहे.
हे हॉटेल प्रस्तावित असलेल्या मरिन ड्राईव्हच्या भागात अनेक महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. याशिवाय नौदलाच्या पश्चिम मुख्यालयाने परवानगी देताना सुरक्षेच्या मुद्यावरही बोट ठेवले होते, याचा उल्लेख या हॉटेलला परवानगी नाकारताना उच्च न्यायालयाने केला. राज्यातील पर्यटनाच्या दृष्टीने एमटीडीसीद्वारा प्रस्तावित या हॉटेलकरता एमएमआरडीए, तटरक्षक दल, पश्चिम नौदल मुख्यालय या सर्वांची परवानगी असली, तरी २०१५ मध्ये स्थापन झालेल्या हेरिटेज कमिटीने मात्र परवानगी नाकारली होती.
याला या हॉटेलचे विकासक रश्मी डेव्हलपर्सनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. अभय ओक आणि न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. राजभवनच्या नजीक समुद्रात या विशाल क्रूझरूपी हॉटेलसाठी जागा निश्चित केली असून तिथे जाण्यासाठी एनसीपीएजवळ एक जेट्टी उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र यामुळे मरिन ड्राईव्ह परिसरात येणा-या वाहनांची संख्या वाढेल. यामुळे ट्रॅफिकची समस्या निर्माण होईल.
या कारणामुळे मुंबई पोलीस आयुक्त, पालिका आयुक्त आणि मुंबई पुरातत्त्व संवर्धन समितीच्या देखरेखीखालील कमिटीने ही परवानगी नाकारली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार मरिन ड्राईव्हच्या बाबतीत कोणताही निर्णय या समितीच्या परवानगीशिवाय घेतला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेताना हा महत्त्वाचा मुद्दा राहील असे उच्च न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केले होते.