.jpg)
व्हीएस न्यूज - राज्यातील मराठा समाजाने १९ फेब्रुवारीला मोठे आंदोलन उभे करण्याचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारने अखेर नमते घेतले आहे. मराठा समाजासाठी मंगळवारी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ओबीसींसाठी असलेली क्रिमिलेअरची मर्यादा ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपये करण्यात आली. ही मर्यादा ईबीसी (आर्थिक दुर्बल घटक) साठीही लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मराठा समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात नियुक्ती करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीमध्ये प्लेसमेंट नसलेल्या तसेच महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणा-या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के फीची सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना उद्योगासाठी १० लाखांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची वर्षाला तरतूद केली जाणार आहे. या कर्जाचे संपूर्ण व्याज राज्य सरकार भरणार आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना ६०५ अभ्यासक्रमांसाठी फी सवलत दिली जाते. मात्र विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फी भरावी लागत होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ५० टक्के फी विद्यार्थ्यांना भरावी लागणार आहे. उर्वरित ५० टक्के फी सरकार थेट कॉलेजला देणार आहे. तसेच मराठा विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासचे २४ कोर्स मोफत शिकवले जाणार आहेत.
गतवर्षी ९ ऑगस्टला मुंबईत भव्य मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही मराठा समाजाच्या पदरात काहीच पडले नसल्याने मराठा समाजात नाराजीची भावना होती. त्यामुळे येत्या १९ फेब्रुवारी रोजी मोठे आंदोलन उभारण्याचा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चाने पनवेल येथे झालेल्या बैठकीत घेतला. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंत्रालयात बैठक घेतली होती. या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर-पाटील उपस्थित होते.