व्हीएस न्यूज - राज्यातील नगराध्यक्षांच्या अधिकारासंदर्भात कायद्यातील विशिष्ट तरतुदीत बदल करण्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. त्यामुळे भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणा-या नगराध्यक्षांना मोठा चाप बसणार आहे. दरम्यान, आर्थिक बाबतीत नगराध्यक्षांना किती अधिकार द्यावेत, या संदर्भातही सरकार निर्णय घेऊ शकणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ज्यामध्ये, थेट निवडणुकीने निवडण्यात आलेल्या नगराध्यक्षांना विशेष अधिकार देण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम – १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच न्यायालयीन वाद प्रकरणांची दिरंगाई कमी करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०७ मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
एखादा नगराध्यक्ष भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करत असेल आणि त्याविरोधात सदस्यांनी अविश्वास ठराव आणताना आरोपपत्र दाखल केले असेल, तर त्याची जिल्हाधिका-यांमार्फत एक महिन्याच्या आत चौकशी करण्यात येणार आहे. या आरोपात तथ्य आढळल्यास प्रस्ताव सरकारकडे पाठवून संबंधित नगराध्यक्षाला अपात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
आर्थिक बाबतीत नगराध्यक्षांना किती अधिकार द्यावे, याबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकणार आहे. आमसभेच्या ठरावाव्यतिरिक्त काही आर्थिक अधिकार तातडीने एका कामाबद्दल देण्यात येतील, अशी तरतूद आहे. सरकारच्या योजना आपल्या नगरपरिषदेत योग्य पद्धतीने अंमलात आणण्याबाबत मुख्याधिका-यांवर जबाबदारी नव्हती, ती जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवर तांत्रिक संवर्गातील प्रबंधक व उपप्रबंधक (माहिती तंत्रज्ञान) संवर्गातील प्रत्येकी एका पदाची निर्मिती करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.