व्हीएस न्यूज - पुढील ५० दिवसांत
राज्यभरातील सर्व बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, पोस्टर्स
हटवा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील
पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. जानेवारी अखेरीस ही मुदत संपत होती,
पण ही मुदत प्रशासनाच्या विनंतीवरून २३ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात
आली.
मुंबईत प्रत्येक वॉर्डनुसार या कामाकरता दररोज दोन सशस्त्र पोलीस अधिकारी देण्याचे निर्देश मुंबई पोलीस आयुक्तांना दिले. तसेच या कामावर इतर ठिकाणीही एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी देखरेख ठेवावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेत. यापुढे यासंदर्भात जर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून हलगर्जीपणा झाला, तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईला तयार राहा, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुस्वराज्य फाऊंडेशनच्या वतीने यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
यासुनावणी दरम्यान राज्यभरातील रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या भिंती आणि खांब हे सध्या बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि फलक लावून अथवा रंगाने लिहून विद्रुप केल्या जातात. राजकिय पक्षांचा आणि त्यांच्या नेत्यांचा ज्यात प्रामुख्याने समावेश असतो असे मत न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले. त्यामुळे कुणाचीही हयगय न करता या संदर्भात थेट गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश याआधीच उच्च न्यायालयाने दिलेत. या संपूर्ण कारवाईवर लक्ष ठेवण्यासाठी नगरविकास खात्याच्या दोन अधिकाऱ्यांची समिती नेमावी, असे निर्दोशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.