व्हीएस न्यूज - निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी दिल्लीतील आम आदमी पक्षाला (आप) हादरा दिला असून निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींकडे लाभाच्या पदावर नियुक्ती केलेले २० आमदार अपात्र ठरवण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवर संध्याकाळपर्यंत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. आम आदमी पक्षातील भ्रष्टाचार उघड झाला असून मुख्यमंत्रीपदाचा अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
संसदीय सचिव म्हणून दिल्ली सरकारने ‘आप’च्या २१ आमदारांची नियुक्ती केली होती. याचिकाकर्ते प्रशांत पटेल यांनी या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून आमदारांची निवड या उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली होती. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची सुनावणी जून २०१७ मध्ये सुरुच राहणार, असे स्पष्ट केले होते. १३ मार्च २०१५ ते ८ सप्टेंबर २०१६ या काळात आप आमदारांनी संसदीय सचिव हे लाभाचे पद भूषवले होते, या निष्कर्षाप्रत निवडणूक आयोग आल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली आहे.