व्हीएस न्यूज - सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका सुनावणीदरम्यान आरक्षणासंदर्भात व्यक्तीच्या जातीत बदलत करता येत नाही तसेच ती विवाहानंतरही बदलू शकत नसल्याचे मत नोंदवले आहे. २१ वर्षांपूर्वी केंद्रीय विद्यालयात मागासवर्गीय कोट्यातून सवर्ण समाजातील एक महिला शिक्षिका म्हणू रुजू झाली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तिची ही नियुक्ती रद्दबातल ठरवली होती. त्यानंतर तिने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. वरिष्ठ न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे मत नोंदवले आहे. ही सुनावणी न्या. अरुण मिश्रा आणि एम. एम. शंतनागौदर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. संबंधित महिला ही अगरवाल कुटुंबात जन्मली असून ही जात सर्वसाधारण प्रवर्गात मोडते. पण तिचा पती हा मागासवर्गीय समाजातील असल्याने तिला लग्नानंतर मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र कसे काय मिळू शकते, हे बेकायदा असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
वीस वर्षांच्या सेवेनंतर सध्या उपप्राचार्य पदावर या प्रकरणातील शिक्षिका कार्यरत होती. पण ही शिक्षिका कथित उच्च जातीत जन्मलेली असताना मागासवर्गीय व्यक्तीबरोबर तिने लग्न केल्यानंतर तिची जात बदलू शकत नसल्यामुळे तिला आरक्षणाचे फायदे घेता येणार नाहीत, अशी तक्रार तिच्याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.