व्हीएस न्यूज – समाविष्ट गावांतील विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी मंजूर केलेल्या ४०६ कोटींच्या निविदा सरासरी ७.१९ टक्के कमी दराच्या आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व श्रीरंग बारणे यांना निविदा दहा टक्के जादा दराने मंजूर केल्याचे सिद्ध करता न आल्यास त्यांनी राजकारण सोडून द्यावे, असे आव्हान महापौर नितीन काळजे यांनी मंगळवारी (दि. २३) पत्रकार परिषदेत दिले. येत्या लोकसभा निवडणुकीत शहरातील जनताच शिवसेनेच्या खोटारड्या खासदारांचे तोंड काळे करेल, असा हल्लाबोलही त्यांनी केला. तसेच निविदा किती टक्के दराने मंजूर केल्या आहेत, त्याचे पुरावेच त्यांनी सादर करून महापौर काळजे यांनी दोन्ही खासदारांचा बुरखा फाडला.
महापौर काळजे म्हणाले, “महापालिकेत २० वर्षापूर्वी समावेश झालेल्या समाविष्ट गावांना नेहमीच विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यावेळच्या सत्ताधारी राष्ट्रवादीने केवळ मलई मिळण्याची आशा असणाऱ्या झोन बदलाचेच प्रस्ताव मंजूर केले. समाविष्ट गावांतील रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्थेसह अन्य मुलभूत सेवा सुविधांची वानवा आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र त्यातील एक तरी गोष्ट केली असती, तर आज समाविष्ट गावांचा चेहरामोहरा बदलला असता. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट गावांमध्ये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अनेक आरक्षणे आहेत. गेल्या २० वर्षांत एक टक्का आरक्षणे सुद्धा विकसित करता आले नाहीत. साध्या रस्त्यांच्या जागाही ताब्यात घेतले गेले नाहीत. तरीही समाविष्ट गावांतील नागरिक दरवर्षी कोट्यवधींचा कर महापालिकेकडे जमा करत होते. समाविष्ट गावांतील नागरिकांनी दिलेल्या कराचा त्याच भागात वापर झाला असता तर येण्या-जाण्यासाठी किमान रस्ते तरी चांगले तयार झाले असते. मात्र तसे झाले नाही. परंतु, भाजपने सत्तेत येताच समाविष्ट गावांतील सर्व रस्ते आणि आरक्षणे ताब्यात घेऊन त्यांचा विकास करण्याचे धोरण आखले. त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने रस्ते आणि आरक्षणांच्या विकासासाठी ४०६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. हे करत असताना रस्ते व आरक्षणांच्या जागा ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त ताब्यात घेतल्या आहेत आणि त्यानंतरच खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा ठेकेदारांनी सरासरी ७.१९ टक्के कमी दराने निविदा भरल्यामुळे त्याचा महापालिकेलाच आर्थिक फायदा झाला आहे.
त्यातून महापालिकेची एकूण ३२ कोटी ३४ लाखांची बचत झाली आहे. असे असताना शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, दुसरे खासदार श्रीरंग बारणे आणि राष्ट्रवादीचे
काहीच कामाचे न उरलेले पदाधिकारी यांनी समाविष्ट गावांतील रस्ते व आरक्षण विकासासाठी दहा टक्के जादा दराने निविदा मंजूर केल्याचे खोटे आरोप करून स्वतःचे प्रशासकीय अज्ञान प्रकट केले आहे. समाविष्ट गावांमधील विकासकामांना मंजुरी दिलेली एक तरी निविदा दहा टक्के जादा दराची असल्याचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व श्रीरंग बारणे यांनी सिद्ध करून दाखवावे. अन्यथा त्यांनी राजकारणातून संन्यास घ्यावा. काहीच प्रशासकीय ज्ञान नसणारे खासदार आपल्या शहराचे नेतृत्व करतात, हे जनतेचे दुर्दैव आहे. अशा खादारांना आता घरी बसविण्याची वेळ आली आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत शहरातील जनताच या खासदारांचे तोंड काळे करेल.
राज्य सरकारने कोणत्याही कामाची निविदा काढताना काय दर असावेत, यासाठी २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी राज्य दरसूची (एसएसआर) लागू केले आहे. त्यामुळे शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा ठेकेदारांनी जादा दर सादर केले असते, तर त्यांच्याशी वाटाघाटी करणे योग्य होते. कायद्यानुसार अभिप्रेत नसतानाही सर्व ठेकेदारांसोबत सादर केलेले दर कमी करण्याबाबत प्रशासनाने पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे निर्धारित दरापेक्षा कमी दराच्या निविदा आलेल्या असताना ठेकेदारांसोबत वाटाघाटी का केल्या नाहीत, असे शिवसेनेच्या दोन्ही खासदारांचे म्हणणे म्हणजे अकलेचे तारे तोडण्याचा प्रकार आहे. खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील हे भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांनी कधी तरी आपल्या मतदारसंघातील ताजणेमळा, पठारेमळा, कोतवालवस्ती, बुरूडेवाडी, डुडूळगाव, चोवीसावाडी हा भाग कोठे आहे, याची जाऊन पाहणी केली असती, तर या भागात रस्तेच नाहीत हे त्यांना कळले असते, असा टोलाही त्यांनी हाणला.”
स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे म्हणाल्या, “स्थायी समितीने १३ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या सभेत मंजूर केलेली ४२ कामे अपवाद वगळता समाविष्ट गावांतील रस्ते व आरक्षण विकासाची आहेत. महापालिकेने या कामांसाठी ४४९ कोटी ७२ लाखांची अंदाजपत्रकीय रक्कम निश्चित केली होती. ठेकेदारांनी सरासरी ७.१९ टक्के कमी दराच्या निविदा मंजूर केली आहे. त्यानुसार त्याची एकूण रक्कम ४०६ कोटी ४५ लाख रुपये होते. त्यामुळे महापालिकेचे ३२ कोटी ३४ लाखांची बचत झाली आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने दहा टक्के जादा दराच्या निविदा मंजूरीचा केलेला आरोप धादांत खोटा आहे. मोघम आरोपाने जनतेत संभ्रम निर्माण करून आगामी निवडणुका जिंकता येतील, असा शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा भ्रम आहे. परंतु, शहरातील जनता सुज्ञ असून, या दोन्ही पक्षांना महापालिका निवडणुकीत जी जागा दाखवून दिली तीच जागा आगामी निवडणुकीतही दाखवून देईल.”