दापोडीतील स्थापत्य बांधकाम व यांत्रिकी विभागाची जमिन अतिक्रमणापासून वाचविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा – राज्यमंत्री विजय शिवतारे

व्हीएस न्यूज - दापोडी येथील जलसंपदा विभागात स्थापत्य बांधकाम व यांत्रिकी, संकल्पनिय, यांत्रिकी इमारत, गुणनियंत्रण व निरिक्षण या चार विभागाची कार्यालये आहेत. त्यातील स्थापत्य बांधकाम व यांत्रिकी हा उपविभाग कायम ठेवणे तसेच या विभागाची ७२ एकर जमीनअतिक्रमाणापासून वाचविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिले.

आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार यांनी पुढाकार घेऊन याविषयीच्या बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात केले होते. विजय शिवतारे यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला शिवसेनेचे गटनेते नगरसेवक राहुल कलाटे, मुख्य अभियंता एस. एन. बोडके, अधिक्षक अभियंता पुंढलिक थोटवे,कार्यकारी अभियंता आनंद काळमेघ, महाराष्ट्र राज्य क्रास्टाईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रविण धिवार, नागेश घटकांबळे, कैलास पवार, महेंद्र कांबळे, सचिन कांबळे आदी उपस्थित होते.

आमदार चाबुकस्वार यांनी यावेळी या विभागाची विस्तृत माहिती मंत्र्यासमोर विषद केली. जलसंपदा विभागाचा दापोडी येथे नियोजन व संकल्पचित्र हा उपविभाग कार्यरत आहे. परंतू ‘पुरेसा कार्यभार शिल्लक नाही’ या मतानुसार शासनाने दापोडीतील हा उपविभाग बंद करण्याचानिर्णय घेतला. या ठिकाणी स्थापत्य बांधकाम व यांत्रिकी, संकल्पनिय, यांत्रिकी इमारत, गुणनियंत्रण व निरिक्षण या विभागाची चार कार्यालये आहेत. पैकी अब्जावधी रूपये किंमत असलेली ७२ एकर जागेचे संरक्षण व उपाययोजना या बाबी लक्षात घेऊन स्थापत्य बांधकाम वयांत्रिकी हा उपविभाग कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्यमंत्र्यांनी घेतला. तसेच मोकळ्या जागेची तातडीने मोजणी करणे, संरक्षण भिंत उभारणे, अतिक्रमण केलेल्यांना नोटिसा देणे, जलसंपदाच्या खात्याच्या जागेत उभारलेल्या टपऱ्या, भाजी मंडई, यांचे अतिक्रमण काढणेचा निर्णयघेण्यात आला. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने जलसंपदा खात्याची काही जागा विकासकामांसाठी घेतली होती. मात्र करारनाम्यानुसार पालिकेने कुठलीच पूर्तता केली नसल्याचे यावेळी स्पष्ट झाल्याने पिंपरी महापालिकेला ही नोटीस देण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले.