व्हीएस न्यूज - भाजप सरकार उद्योजक धार्जिणे असून माथाडी कायद्यामध्ये उद्योजकांच्या सोयीनुसार बदल करून माथाडी कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे कटकारस्थान सरकार आखत आहे. कायद्यात बदल करुन माथाडी कामगाराला देशोधडीला लावण्याचा सरकाराचा इरादा आहे. माथाडी कामगारांचे दैवत आमदार आण्णासाहेब पाटील यांनी माथाडी कामगारांसाठी बनविलेल्या कायद्याची सरकारने १७ जानेवारीला काढलेल्या अध्यादेशाद्वारे चिरफाड होत आहे. सरकार त्यांच्या व उद्योजकांच्या स्वार्थासाठी गरीब व माथाडी कामगारांच्या लाखो कुटुंबीयांना उपासमारीच्या खाईत लोटत आहे. नवीन माथाडी मंडळ अस्तित्वात आणून यावर राजकीय व माथाडी कामगारांची जाण नसलेल्या पुढा-यांना बसवून ठराविक घटकांच्या हिताचे राजकारण करण्याचा डाव असल्याचा, गंभीर आरोप महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष व कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी केला आहे. प्रस्तावित अध्यादेश मागे घेण्यात यावा. अन्यथा महाराष्ट्र मजदूर संघटना पुणे जिल्ह्यातील एकही कंपनी चालू देणार नाही. त्यासाठी संघटना उग्र आंदोलन करेल. आंदोलनातून होणा-या सर्व नुकसानीला सरकारच जबाबदार असेल, असेही सय्यद म्हणाले.
पिंपरीतील, महात्मा फुले पुतळ्यासमोर महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष व कामगार नेते इरफान सय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या धरणे आंदोलनात महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे सल्लागार बाळासाहेब शिंदे, उपाध्यक्ष किसन बावकर, खंडू गवळी, मुरलीधर कदम, ज्ञानोबा मुजुमले, भिवाजी वाटेकर, कार्याध्यक्ष परेश मोरे, सचिव प्रवीण जाधव, सहसचिव सर्जेराव कचरे, पांडुरंग कदम, राहुल कोलटकर, राजू तापकीर, समर्थ नाईकवडे, ओमकार माने, नागेश व्हनवटे, पांडुरंग काळोखे, संदीप मधुरे, गोरक्षनाथ दुबाले, मारुती वाळुंज, संतोष जाधव, अक्षय पवार, प्रभाकर गुरव, मारुती कौदरे, सतिश कंटाळे, सुनील सावळे, अशोक साळुंखे, हनुमंत शिंदे, शंकर मदने, गोरक्ष बांगर, बाबासाहेब पोते, संतोष माशेरे, सुभाष मुके, ज्ञानेश्वर घनवट, विजय खंडागळे, चंद्रकांत पिंगट, ज्ञानेश्वर घनवट, विलास ताठे आदी माथाडी कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. त्यावेळी कामगारांना मार्गदर्शन करताना सय्यद बोलत होते. तसेच मंचर, जुन्नर, ओथुर, आळेफाटा आणि नारायण गाव या बाजारपेठांचे काम बंद केले होते. तसेच आद्योगिक परिसरातील पाच हजारहून अधिक माथाडी कामगारांनी धरणे आंदोलन केले.
”माथाडी कामगारांचे दैवत आण्णासाहेब पाटील यांनी माथाडी कामगारांसाठी कायदा बनवला, आणि संघटित कामगारांना न्याय दिला. त्यानंतर प्रत्येक वेळेच्या सरकारने त्या-त्या वेळी माथाडी कामगारांना संरक्षण देण्याचे काम केले. भाजप सरकार मात्र सत्तेचा दुरुपयोग करून हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्यासाठीच कायद्यामध्ये बदल करून लोकशाहीमधील कामगार चळवळ दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा” आरोप करत इरफान सय्यद पुढे म्हणाले की, ”३६ माथाडी मंडळाचे विलिनिकरण करुन राज्यस्तरावर एकच माथाडी मंडळ स्थापन करण्याचा सरकार घाट घालत आहे. असे महामंडळ तयार करत असताना कोणत्याही प्रकारच्या माथाडी कामगार यांच्याशी चर्चा न करता हा निर्णय घेत आहे, असे महामंडळ तयार करून सरकार मंत्री यावर अध्यक्ष करण्याच्या बाबतीत घाट घालत आहे. जेणेकरून प्रशासनावर दबाव ठेवण्यात येईल, अशा प्रकारचे कारस्थान सरकार आखत आहे. माथाडी कामगाराला मोडीत काढायचा हा प्रयत्न आहे”.
”माथाडी कायद्यामध्ये उद्योजकांच्या सोयीनुसार बदल करून माथाडी कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे कटकारस्थान भाजप सरकार आखत आहे. नियोजित कायद्यानुसार आण्णासाहेब पाटील यांनी असंघटीत माथाडी कामगारांच्या न्याय व हक्कासाठी आदर्श माथाडी कायदा बनवन्यासाठी प्रयत्न केले. त्या कायद्याची चिरफाड या सरकारने १७ जानेवारीला काढलेल्या अध्यादेशाव्दारे केली आहे. हे सरकार त्यांच्या व उद्योजकांच्या स्वार्थासाठी गरीब व कष्टकरी माथाडी कामगार व त्यांच्या लाखो कुटूंबांना उपासमारीच्या खाईत लोटत आहे. यासाठी नवीन माथाडी मंडळ अस्तित्वात आणून यावर राजकीय व माथाडी कामगारांच्या समस्येची जाण नसलेल्या पुढा-यांना बसवून ठराविक घटकांच्या फायद्यापोटी असे करणे अत्यंत चुकीचे आहे”, असेही सय्यद म्हणाले.