व्हीएस न्यूज - नवीन चलनी नोटा आणि नाणी तपासणी करावी, असे आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारला दिले आहेत. यात मुख्यतः 50 व 200 रुपयांच्या नोटांचा समावेश आहे. नवीन नोटा ओळखणे दृष्टिहिनांना कठीण आहे, असा आक्षेप न्यायालयाने घेतला आहे.
ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाईंड ही स्वयंसेवी संस्था, एक कंपनी सेक्रेटरी आणि तीन वकीलांनी दाखल केलेल्या याचिकांची सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिले. मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. केंद्र आणि रिझर्व्ह बँकेने 200 रुपये आणि 50 रुपये किमतीच्या नवीन चलनी नोटांची पाहणी करावी कारण त्यांचा आकार व त्यावरील संकेत यांमुळे दृष्टीहीन लोकांना त्यांचा वापर करताना अडचणी येत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
“हा मुद्दा तुम्ही (केंद्र सरकार, आरबीआय आणि याचिकाकर्ता) एकत्रितपणे सोडविण्याजोगा आहे. तुम्ही एकत्र बसा आणि तो सोडवा,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. पूर्वी वापरात असलेल्या नोटांसारखा त्यांचा आकार का करता येत नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन यांना विचारला.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 फेब्रुवारी रोजी असून त्यापूर्वी आपले मत मांडण्यास न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. या नवीन 50 रुपयांच्या नोटांवरदृष्टिहिन लोकांनी अन्य नोटांपासून त्या वेगळ्या ओळखण्यासाठी कोणतीही खूण नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे. तसेच या नोटांची छपाई थांबवावी आणि विद्यमान नोटा रद्द कराव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.