व्हीएस न्यूज - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंडिया आणि स्टार्ट अप इंडिया प्रकल्पांअंतर्गत देशभरात विकसित करण्यात आलेल्या ‘क्लस्टर’ मध्ये मागासवर्गिय नव उद्योजकांना व प्रशिक्षणार्थींना आगामी काळात समाविष्ट करुन घेतले जावे असे प्रतिपादन एमएसएमईचे केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र कारभार) गिरीराज सिंह यांनी चिंचवड (पुणे) येथे केले. चिंचवड येथील पुणे इंजिनिअरिंग क्‍लस्टरच्या वतीने ‘पुणे व्हेंडेंक्स 2018’अंतर्गत प्रदर्शनाचे उद्‌घाटन गिरीराज सिंह यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्‍यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार अमर साबळे, महापौर नितीन काळजे, आमदार महेश लांडगे, पक्षनेते एकनाथ पवार, पुणे इंजिनिअरिंग क्लस्टरचे संचालक, अध्यक्ष सागर शिंदे, विजय देशमुख, राजेश चव्हाण, संतोष तिडके, एमएसएमईचे पिंपरी चिंचवड अध्यक्ष योगेश बाबर आदी उपस्थित होते.
गिरीराज सिंह म्हणाले की, मागील तीन वर्षात उद्योग व्यवसायास अनुकूल धोरण राबवून त्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे भारतात आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीचा ओघ वाढला आहे. यातून प्रत्यक्ष सत्तर लाख रोजगार निर्मिती झाली आहे. एमएसएमईतून एकूण रोजगाराच्या 80 टक्के रोजगार अप्रत्यक्ष निर्माण होतो. त्यामुळे या सरकारने एमएसएमईच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. जाती धर्माच्या राजकारणामुळे यावर प्रतिकूल परिणाम होता. उद्योगांना चालना मिळावी म्हणूनच मोदी सरकारने नोटाबंदी आणि जीएसटी अंमलबाजवणी केली. यातून देशाच्या जीडीपीत लक्षणीय वाढ झाली. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात 50 कोटी नागरीकांचा आरोग्य विमा काढण्यात येणार आहे. देशाच्या विकासात वाढत्या लोकसंख्येचा देखील अडसर आहे. विकासाची फळे वाढत्या लोकसंख्येमुळे गरीब जनतेला मिळत नाहीत. जे सरकार गरीबांचा विचार करते त्यांनाच सत्तेवर राहण्याचा अधिकार असल्याचेही सिंह म्हणाले. पुणे इंजिनिअरींग क्लस्टरचे काम गुणवत्तापुर्ण आहे. त्यामुळेच येथून प्रशिक्षण घेतलेल्या सर्व युवकांना रोजगार मिळाला आहे. पिंपरी चिंचवड मनपाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या स्वच्छता स्पर्धेत या संस्थेला पारितोषिक मिळाले हे अभिनंदणीय आहे असे सिंह म्हणाले.
पुणे इंजिनिअरींग क्लस्टरचे अध्यक्ष सागर शिंदे यांनी सांगितले की, चिंचवड येथे आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात नवउद्योजकांसाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. सरकारी अध्यादेशानुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या अंगीकृत कंपन्यांनी 20 टक्के खरेदी लघुउद्योजकांकडून करावी असे आदेश आहेत. त्यानुसार इंजिनिअरिंग क्‍लस्टरच्या माध्यमातून सुक्ष्म, लघु, मध्यम (एमएसएमई) उद्योजकांसाठी उपलब्ध असणा-या व्यवसायिक संधी याविषयी मार्गदर्शन तसेच संरक्षण खाते, रेल्वे खाते, ऑईल पुरवठा करणा-या कंपन्या तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या अंगीकृत इतर कंपन्यांमधून एमएसएमईच्या उद्योजकांना निविदा भरताना आवश्यक असणा-या कागदपत्रांची पुर्तता करण्याबाबत या चर्चासत्रात नवउद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती सागर शिंदे यांनी दिली. प्रास्ताविक महाराष्ट्र राज्य उद्योग विभागाचे संचालक राजीव गुप्ते, स्वागत सागर शिंदे, सुत्रसंचालन अभय दप्तरदार आणि आभार विजय देशमुख यांनी मानले.