.jpg)
व्हीएस न्यूज – राफेल कराराशी संबंधीत माहिती सार्वजनिक करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. राफेल लढाऊ विमानासाठी फ्रान्ससोबत जो करार झाला आहे, ती दोन देशाच्या सरकारमधील एक तडजोड असून अनेक गुप्त सूचना देखील त्यात असल्यामुळे या कराराशी संबंधीत माहिती सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्टीकरण संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत दिले.
सीतारामण यांनी राज्यसभेत समाजवादी पार्टीचे सदस्य नरेश अग्रवाल यांच्याकडून विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नावर लेखी उत्तरात सभेला ही माहिती दिली. नरेश अग्रवाल म्हणाले होते की, असे काय कारण आहे की या कराराविषयी माहिती देण्यास सरकार नकार देत आहे. एनडीए सरकारवर राफेल जेट विमानासाठी यूपीए सरकारच्या आधीच्या करारापेक्षा अधिक पैसे मोजल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
सीतारमण यावर म्हणाल्या, भारत आणि फ्रान्स यांच्यात राफेल विमानाच्या खरेदीसाठी अंतर-सरकार करारच्या अनुच्छेद १० नुसार, २००८ मध्ये भारत आणि फ्रान्समध्ये झालेला सुरक्षा करार हा विमानाची खरेदी, गुप्त सूचनांचे संरक्षण आणि सामग्रीच्या देवाण-घेवाणीवर लागू आहे. या करारामध्ये एका खासगी कंपनीचा समावेश आहे का? या प्रश्नावर सीतारमण म्हणाल्या, या करारात कोणत्याही खासगी किंवा सार्वजनिक कंपनीचा समावेश नाही.
काँग्रेसने फ्रान्सकडून ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत अनियमितता बाळगण्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसचा दावा आहे की, या करारात आधी १२६ लढाऊ विमान (एमएमआरसीए) च्या खरेदीच्या करारापेक्षा जास्त किंमत दिली आहे. तसेच पूर्वीच्या करारात अनेक विमान भारतात तयार करण्याची अट देखील होती. काँग्रेसचे हे आरोप निराधार आहेत, असे सीतारमण म्हणाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आधीच्या करारापेक्षा कमी किंमतीत विमानांच्या खरेदीचे करार केले आहेत. काँग्रेससह विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी या करारातील आर्थिक व्यवहाराच्या स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.