महासभेची देहुगाव, हिंजवडीसह ९ गावे समाविष्ट करण्यास मंजूरी

व्हीएस न्यूज - हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, सांगवडे, गहुंजे आणि तिर्थक्षेत्र देहूगाव, विठ्ठलनगर ही नऊ गावे पिंपरी चिंचवड महापालिकेत तातडीने समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय आजच्या महासभेत झाला. विरोधी राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसेच्या नगरसेवकांनी यावेळी ही गावे समाविष्ट करण्यास विरोध दर्शविला. मात्र सत्ताधारी भाजपने हा विषय मंजूर करून घेतला. जानेवारी महिन्याची तहकूब मासिक सभा आज पार झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर नितीन काळजे होते.

महापालिका हद्दीच्या पश्चिमेकडील हिंजवडी, गहुंजे, जांबे, मारुंजी, माण, नेरे आणि सांगवडे ही ७ गावे पिंपरी चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान, पुणे महानगर प्रदेश विकास क्षेत्र प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना झाली. त्यामुळे ही ७ गावे महापालिकेत समावेश करण्याची आवश्यकता नसल्याचे पत्र राज्याच्या नगरविकास विभागाने पिंपरी महापालिकेला पाठविले.

त्यानंतर महापालिकेने ७ एप्रिल २०१७ रोजी पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून महापालिकेच्या हद्दीपासून पश्चिमेकडे असलेल्या हिंजवडी, माण, मारूंजी, गहुंजे, जांभे, नेरे आणि सांगवडे ही सात गावे तसेच उत्तरेकडे असलेले देहूगाव, विठ्ठलनगर या गावांचे देहूरोड कॅन्टोन्मेंट क्षेत्र सोडून उर्वरित क्षेत्र आणि आळंदी नगरपरिषदेचे संपूर्ण क्षेत्र महापालिका हद्दीत समावेश करण्याचा उचित अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्याची विनंती केली. त्यानुसार हिंजवडी, माण, जांभे, मारूंजी, नेरे, गहुंजे आणि सांगवडे तसेच देहूगाव आणि विठ्ठलनगर या नऊ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा प्रस्ताव आजच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेदरम्यान शिवसेना, राष्ट्रवादी, मनसेच्या नगरसेवकांनी ही गावे महापालिकेत समावेश करण्यास विरोध दर्शविला. पूर्वीच्या समाविष्ट झालेल्या गावांचा आजवर विकास झाला नसल्याचा सर्व सदस्यांनी सुर आवळला. सध्या शहरातील सर्व भागात सुरळीत पाणी पुरवठा होत नाही. स्वच्छता, आरोग्याचा मुद्दा ऐरणीवर असताना या समाविष्ट गावांना कसा पाणी पुरवठा करणार, मुलभूत सुविधा कशा पुरवणार असा सवाल उपस्थित करत ही गावे समाविष्ट करण्याची ही योग्य वेळ नसल्याचं सांगत शिवसेना नगरसेविका मिनल यादव यांनी लक्ष वेधले. २० वर्षापूर्वी महापालिकेत समावेश झालेल्या गावांमध्ये ज्या पद्धतीने विकास करता आला नाही, तशी अवस्था या गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर होऊ नये, अशी अपेक्षा नगरसेवकांनी व्यक्त केली.