व्हीएस न्यूज - बनावट परवान्याची समस्या दूर करण्यासाठी परवान्याला आधार क्रमांकाशी जोडण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. सर्व राज्यांचा यात समावेश करत एक नवीन सॉफ्टवेअर तयार केले जात आहे. न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या पीठाला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्या. के एस राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील रस्ते सुरक्षा समितीने याची माहिती दिली. समितीने दिलेली ही माहिती महत्वाची आहे. कारण सध्या सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय संविधान पीठ आधार योजना आणि त्यासंबंधीत कायद्याचे संवैधानिकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी करत आहे.
समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, मागील वर्षी २८ नोव्हेंबर रोजी रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांबरोबर बनावट परवान्याची समस्या आणि हा प्रकार संपुष्टात आणण्यासाठी अनेक मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. बनावट परवान्याविषयी संयुक्त सचिवांनी सूचित केले होते की, एनआयसीकडून सारथी- ४ सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम सुरू असून नंतर ते आधार क्रमांकाशी जोडले जातील. सॉफ्टवेअर सुरू झाल्यानंतर देशात कुठूनही बनावट परवाना काढता येणार नाही.
समितीचे प्रतिनिधीत्व करत असलेल्या वकिलाने सांगितले की, रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय आणि दुसऱ्या प्राधिकाऱ्यांबरोबर २२-२३ फेब्रुवारीला समितीची बैठक होत आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचा विचार होईल. मंत्रालयाकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद पीठास म्हणाले की, २०१६ च्या तुलनेत २०१७ मध्ये प्राणघातक रस्ते अपघातांची संख्या सुमारे ३ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. यावर पीठाने समाधान व्यक्त केले.