व्हीएस न्यूज - राफेल विमान खरेदीविषयक सौदा उघड करण्याच्या कारणावरून देशात वादळ निर्माण झाले आहे. काँग्रेस याप्रश्नी कमालीची आक्रमक झाली असून मोदी सरकारने ही विमाने खरेदी करण्यासाठी किती पैसे मोजलेत हे जाहीर करावे अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत एनडीए सरकारने राफेल विमान खरेदीच्या सौद्याची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. परंतु, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मोदी सरकारने केलेल्या करारानुसार एका राफेल लढाऊ विमानासाठी ९१ दशलक्ष युरो किंवा ७१७ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. हा ३६ विमानांचा करार असून एकूण २५,८१२ कोटी रुपये भारताला मोजावे लागणार आहेत. तर, यूपीए सरकारच्या करारानुसार एका विमानासाठी ९९ दशलक्ष युरो किंवा ७८० कोटी रुपये मोजावे लागणार होते. त्यामुळे नवीन करारानुसार प्रति राफेल विमान ६३ कोटी रुपये वाचणार आहेत. एकूण ३६ विमानांच्या खरेदीचा विचार करता भारताची नवीन करारामुळे २,२६८ कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
‘इंडिया टुडे’ने सूत्रांचा हवाला देत यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे. ‘इंडिया टुडे’ने विविध सूत्रांबरोबर चर्चा करून राफेल विमान सौद्याबाबत माहिती मिळवली. शस्त्रे, सुटे भाग आणि देखभाल खर्चासह ३६ लढाऊ विमानांसाठी २५,८१२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यूपीए सरकारने केलेला करार कायम ठेवला असता तर सरकारला यासाठी २८,०८० कोटी रूपये द्यावे लागले असते, अशी माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने दिली. मोदी सरकारने वर्ष २०१५ मध्ये यूपीएचा १२६ विमानांचा करार रद्द केला आणि ३६ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यूपीए सरकारने केलेल्या करारात अनेक विसंगती होत्या.
उच्चस्तरीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संरक्षण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बेंच मार्क किंमतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. परंतु, अशा निर्णयांना आक्षेप घेणे हा सरकारी प्रक्रियेतील एका भाग असल्याचे एका सूत्राने सांगितले. यूपीएने केलेल्या करारात हिंदुस्तान ऍरोनॉटिकलला तंत्रज्ञान हस्तांतरण करार झाला होता. पण मेटोर मिसाईलचे सुटे भाग आणि देखरेखीचा या करारात समावेश नव्हता. दरम्यान, राफेल विमान खरेदीविषयक सौदा उघड करण्याची काँग्रेसची मागणी म्हणजे देशाच्या सुरक्षेशी गंभीर तडजोड ठरेल, अशी टीका करीत ही मागणी करणारे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एकेकाळी संरक्षणमंत्रीपद भूषविलेले प्रणब मुखर्जी यांच्याकडून ज्ञान घ्यावे, असा टोला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना गुरुवारी लगावला होता. गेली चार वर्षे आमचे सरकार भ्रष्टाचारमुक्त आहे. त्यामुळे या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचे फसवे ढोल बडवले जात आहेत, अशी टीकाही जेटली यांनी केली. तुम्ही संरक्षण करार जाहीर करता तेव्हा नुसती त्या अस्त्रांची किंमतच जाहीर करीत नाही, तर त्या अस्त्रांची संहारकक्षमताही उघड होते, असे जेटली म्हणाले.