व्हीएस न्यूज – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि माजी आमदार संदिप बजोरीया यांच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणात अडचणी वाढण्याची शक्यता असून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज पुन्हा सिंचन कंत्राटाच्या अनियमितता प्रकरणात अजित पवार आणि संदिप बजोरीया यांच्याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असा आदेश दिला आहे.
सिंचन घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांची चौकशी का नाही? अशी परखड मौखीक विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली होती. तसेच त्या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची आज पुन्हा सुनावणी झाली, यावेळी सिंचन घोटाळ्यामध्ये अजित पवार आणि संदिप बजोरिया यांचे संगनमत आहे की नाही, याबाबत एकाही शपथपत्रात स्पष्टता नसल्याचे सांगत या घोटाळ्याची ही चौकशी संशयास्पद असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील जिगाव, निम्नपेढी, भातुकली आणि वाघाडी सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट बजोरीया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपंनीने बोगस कागदपत्र सादर करुन कंत्राट घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या घोटाळ्यात अजित पवार यांच्या राजकीय लाभातून हे कंत्राट बजोरीया कंपनीला देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत नागपूर खंडपीठात ४ जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर बुधवारी आणि गुरुवारी सुनावणी झाली. या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे, त्यांनी आतापर्यंत केलेला तपास, आणि अजित पवार, संदिप बजोरीया यांच्यावरील सरकारची भुमिका, याबाबत २ आठवड्यात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश आज उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.