व्हीएस न्यूज - भाजप सरकार ट्रीपल तलाक विरोधात कायदा करण्याच्या तयारीत असतानाच मुस्लीम समाजातील महिलांचाच आता याला विरोध होऊ लागला आहे. मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे ट्रीपल तलाक विधेयक असून इस्लामच्या शरियत कायद्याच्या तरतुदीतच मुस्लिम महिला समाधानी आहेत. महिलांच्या अधिकारांचे पुरेपूर संरक्षण इस्लामच्या शरियत कायद्यात करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुस्लिम महिलांना ट्रीपल तलाक विधेयकाची काही आवश्यकता नसल्याने ते रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.
शुक्रवारी याबाबतचे निवेदन कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाला मुस्लिम बोर्डिंग आणि मुस्लिम समाजातील महिलांच्यावत्तीने देण्यात आले. या मागण्यांचा विचार येत्या २४ फेब्रुवारीपर्यंत न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही महिलांनी दिला आहे. महिलांचे नेतृत्व करणाऱ्या नगरसेवक निलोफर अजरेकर याविषयी बोलताना म्हणाल्या, प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मॅरेज अॅक्ट २०१७ हा घाई गडबडीत घेतलेला निर्णय आहे. यामध्ये पुरुषाला ट्रीपल वर्षाची सक्त कारावासाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. ट्रीपल तलाक विरोधात कायदा करताना मुस्लिम समाजातील कोणत्याही धर्मगुरू किंवा मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्गाशी चर्चा केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर या विधेयकाची काहीच आवश्यकता नव्हती. हे विधेयक भारतीय संविधानाच्या व मुस्लिमांच्या विरुद्ध आहे. या विधेयकामूळे मुस्लिम महिला आणि मुलींच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. राष्ट्रपतींनी त्यांच्या भाषणात मुस्लिम महिलांवर प्रहार केला आहे. त्यांच्या भाषणाने समस्त मुस्लिम महिलांच्या स्वाभिमानाला ठेच लागली आहे. आम्ही त्याची निंदा करतो. राष्ट्रपतींच्या भाषणातून ते वाक्य वगळण्यात यावे, अशी मागणीही यावेळी सहभागी महिलांनी केली.