व्हीएस न्यूज – गुन्हेगारीपार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांविरोधात अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. दोषी ठरलेल्या नेत्यांनी पक्षाचे नेतृत्व देखील करु नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर न्यायालयाने जर गुन्ह्यात दोषी ठरलेली व्यक्ती निवडणूक लढवू शकत नाही. तर पक्षाचे दोषी नेते निवडणुकीत उमेदवार कसे निवडू शकतात, असा प्रश्न विचारला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्यांना निवडणुका लढवण्यावर बंदी घालावी अशी शिफारस केली आहे.
अमित शर्मा यांनी न्यायालयात निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू मांडली. अश्विनी उपाध्याय यांच्या भूमिकेला निवडणूक आयोगाने पाठिंबा दर्शवला असून शर्मा म्हणाले, १९९८ पासून यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्न करत आहे. पण निवडणूक आयोगाकडे दोषी व्यक्तींना पक्षाचे नेतृत्व करण्यापासून रोखण्याचे अधिकार नाही. संसदेने यासाठी विद्यमान कायद्यांध्ये सुधारणा करणे गरजेचे असून या कायद्याची अंमलबजावणी होईल याकडे निवडणूक आयोग लक्ष देईल, असे शर्मा यांनी सांगितले. आयोगाच्या वतीने न्यायालयात किमान पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या आणि न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलेल्या लोकांना निवडणुका लढवण्यावर बंदी घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी, अशी शिफारसही केंद्र सरकारला केली असल्याचे सांगण्यात आले.
न्यायालयाने जर एखाद्यावर निवडणूक लढवण्यास बंदी असेल तर तो पक्षाचे नेतृत्वही करु शकत नसल्याचे सांगितले. राजकीय पक्षाची स्थापना करुन दोषी ठरलेली व्यक्ती पक्षाचे नेतृत्व करु शकते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये लालूप्रसाद यादव, ओ पी चौटाला आणि शशिकला हे दोषी ठरले असले तरी त्यांच्या राजकीय पक्षातील मोठे पद अजूनही कायम आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले. न्यायालयाने यावर चिंता व्यक्त केली.