व्हीएस न्यूज - मुंबई विद्यापीठातील "ऑनस्क्रीन ऍसेसमेंट'चा गोंधळ व त्यातून निकालांना झालेला उशीर यामुळे वादग्रस्त ठरलेले कुलगुरू संजय देशमुख यांना राज्यपाल व कुलपती सी. विद्यासागर राव यांनी पदावरून दूर केले.
या गोंधळामुळेच देशमुख यांना सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते. तरीही देशमुख यांनी पद सोडण्याची तयारी दाखवली नव्हती व प्रसंगी न्यायालयीन लढ्याचीही तयारी ठेवली होती. त्यांचे परतीचे प्रयत्नही सुरू असल्याने दरम्यानच्या काळात यासंदर्भात अनेक उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या. मात्र, संध्याकाळी कुलपतींनी ही कारवाई करून सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला.
महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटीज ऍक्‍टच्या कलम 11 (14) (ई) नुसार असलेल्या अधिकारांचा वापर करून कुलपतींनी ही कारवाई केली. ऑनस्क्रीन ऍसेसमेंट पद्धतीची सदोष अंमलबजावणी व त्यातून विद्यापीठाचे निकाल जाहीर करण्यास झालेली अभूतपूर्व दिरंगाई तसेच याबाबत कुलपतींनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न करणे या कारणांमुळे त्यांना पदावरून दूर करण्यात येत आहे, असे कुलपतींच्या आदेशात म्हटले आहे.
यावर्षीपासून एकाएकी व नव्यानेच सुरू झालेल्या ऑनस्क्रीन पेपर तपासणी पद्धतीत मोठा गोंधळ झाल्याने विद्यापीठाच्या पदवी परीक्षांचे निकाल तीन ते चार महिने लांबले. त्यामुळे पुढील शिक्षण घेऊन इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रचंड गैरसोय झाली, याबाबत विद्यार्थी संघटना तसेच अनेक राजकीय पक्षांनीदेखील आंदोलने केली होती. कुलगुरूंना परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यासाठी कुलपतींनी पाच ते सहा वेळा मुदत दिली; मात्र त्या अवधीत निकाल जाहीर झाले नाहीत. त्यामुळे अखेर देशमुख यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून विद्यापीठाची सूत्रे प्रभारी कुलगुरू देवानंद शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आली.
ऑनस्क्रीन ऍसेसमेंटचा निर्णय मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात देशमुख यांनी जाहीर केला. तेव्हाच त्यातील अडचणी व धोके यांची कल्पना त्यांना प्राध्यापकांनी दिली होती व ही पद्धती एवढ्यात लागू न करण्याची विनंती केली होती. मार्च 2017 च्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका या पद्धतीने तपासण्याऐवजी ऑक्‍टोबर 2017 च्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका ऑनलाइन पद्धतीने तपासाव्यात. त्या अनुभवातून आपल्याला मार्च 2018 च्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका व्यवस्थित तपासता येतील, असे प्राध्यापकांचे म्हणणे होते. मात्र ते न ऐकता देशमुख यांनी आपला निर्णय लादला, असे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. यामुळे उद्भवलेल्या निकाल उशीरा लागण्याच्या गोंधळाची माहिती घेण्याकरिता त्यांना जुलैमध्ये विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान बोलावण्यात आले होते. मात्र, तेथेही त्यांनी व्यवस्थित माहिती दिली नाही, तेव्हा नव्वद हजार उत्तरपत्रिका तपासायच्या शिल्लक असल्याची माहिती त्यांनी दिलीच नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री तोंडघशी पडल्याची टीका त्यांच्यावर झाली होती. या सर्व गोंधळामुळे देशमुख यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.