व्हीएस न्यूज - मेट्रोच्या कामांमुळे भविष्यात मुंबई नामशेष होईल आणि फक्त मेट्रोच शिल्लक राहील, अशा खरमरीत शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि मेट्रो रेल प्राधिकरणाची चंपी केली आहे. तसेच मेट्रोच्या कारशेडमुळे आरे कॉलनीतील जंगलाला नुकसान होणार नसल्याचा राज्य सरकार आणि मेट्रो प्राधिकरणाचा दावाही हायकोर्टाने फोल ठरवला आहे.
आरे कॉलनीतील कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्यासंदर्भात अमृता भट्टाचारजी यांनी हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी सुरू असून, यावेळी कोर्टाने राज्य सरकार आणि मेट्रो प्राधिकरणाची चांगलीच कानउघाडणी केली.
मुंबई मेट्रोच्या कामांमुळे भविष्यात मुंबई नामशेष होईल आणि फक्त मेट्रो शिल्लक राहील. तसेच, ज्या प्रकारे पर्यावरणाचा समतोल न साधता वृक्षतोड सुरू आहे, त्यानुसार मुंबईत उरली सुरली झाडेही नष्ट होतील, अशी भीती न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केली.
मुंबई मेट्रोच्या प्रस्तावित २५ हेक्टरपैकी पाच हेक्टर क्षेत्र हे प्राधिकरण वापरणार नाही, तर उर्वरित दहा हेक्टरमध्ये झाडे नसल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात आहे. त्यामुळे वन्यजीवसृष्टीचे कमीत कमी नुकसान होत असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. पण, सरकारचा हा दावा हायकोर्टाने फोल ठरवला आहे.