.jpg)
व्हीएस न्यूज - साडी म्हणजे भारतीय पोशाख. मात्र खो-खो, कबड्डी, सामुदायिक कवायती आणि योग साडीमध्ये कसा करायचा, या विचाराने राज्यभरातील शिक्षिका अस्वस्थ आहेत. साडीचा अनाठायी आग्रह सोडून ड्रेस घालण्याबाबत राज्य सरकारने अधिकृत परिपत्रक काढावे, यासाठी चळवळ जोर धरू लागली आहे. अ‍ॅक्टिव्ह टीचर्स फोरमच्या (एटीएफ) माध्यमातून मागील आठ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या लढय़ाची राज्य सरकारने मात्र अद्यापही नोंद घेतलेली नाही.
सरकारी वा खासगी शाळांमधील शिक्षिकांनी शाळेत साडीच घालून यावे, असा काही नियम नाही. जिल्हा परिषदेच्या सेवाशर्तीमध्ये तशी तरतूदही नाही. साडीची सक्ती सरकारी अथवा खासगी शाळांमधील शिक्षिकांना कोणीही करू शकत नाही. साडीबरोबरच त्या ड्रेसदेखील वापरू शकतात. राज्यातील काही जिल्हा परिषद शाळांनी केलेली विशिष्ट गणवेशाची सक्ती न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे. तथापि अनेक शाळेत शिक्षिकांनी साडीच घालून शाळेत यायला हवे, असा अनाठायी आग्रह केला जातो. काही शिक्षण संस्थांनी तर शिक्षिकांनी विशिष्ट रंगाची साडी नेसूनच शाळेत यावे, असे आदेशच काढले आहेत. अशीच सक्ती अनेक सरकारी प्राधिकरणाच्या शाळांमध्येही पर्यवेक्षकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून करण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे एकंदरीत सगळ्याच शैक्षणिक कामकाजावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे.
राज्यभरातील लाखो शिक्षिकांच्या मनातील या भावनांना अ‍ॅक्टिव्ह टीचर्स फोरमने राज्य सरकापर्यंत पोहोचविले आहे. अनेक शिक्षिकांच्या स्वाक्षरीसह पुणे येथील शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर यांना साडीमुळे होणारा कोंडमारा आणि त्याचा शैक्षणिक कामकाजावरील परिणाम निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे. टेमकर यांना राज्यातील अनेक महिलांनी या आशयाचे लेखी निवेदन सादर करून शाळेत ड्रेस वापरता यावा, यासाठी शासनाने सुस्पष्ट असे परिपत्रक काढावे असा आग्रह केला आहे. आता त्याला आठ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी शिक्षिकांच्या निवेदनाला साधे उत्तरही मिळाले नाही. शिक्षण विभागाने वेळ काढून एवढे खुलासेवाजा परिपत्रक काढायला हवे, जेणेकरून शासन याप्रश्नी संवेदनशील असल्याचा संदेश सर्वस्तरात जाईल; अन्यथा महिलांना बंडखोरी करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा इशारादेखील या निवेदनात देण्यात आला आहे. पुणे, नगर, बारामती, अकोले, उस्मानाबाद, नाशिक, कोपरगाव, संगमनेर, हवेली, पाथर्डी अशा ठिकाणी हे निवेदन शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर केले आहे.