व्हीएस न्यूज – फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही ऐतिहासिक कर्जमाफी असल्याचा डंका पिटला. पण सरकारने शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली सावळा गोंधळ घातला असून जाचक अटी व शर्ती घालून अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र दिले त्यांच्या खात्यात ही पैसे जमा झाले नाहीत. त्यावरून राज्यात फडणवीस नाही, तर फसणवीस सरकार असल्याचे सिध्द झाले आहे,अशी टिका महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
मुंबई येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अशोक चव्हाण यांनी कर्जमाफीच्या मुद्दयावरून सरकारवर जोरदार टीका केली. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 23 शेतक-यांना पालकमंत्री महादेव जानकर यांच्या हस्ते कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली. मात्र, ज्या शेतक-यांना प्रमाणपत्र वाटली त्यांचे नाव यादीत नसल्याने सरकारवर यादी मागे घेण्याची नामुष्की ओढावली.
उस्मानाबाद तालुक्‍यातील बावी येथील शेतकरी भारत तांबे यांनी 1 लाख 40 हजार रुपयांच्या कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेला असताना त्यांना केवळ 10 हजार रुपयाचे कर्जमाफी प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. या शेतक-याने सहायक निबंधक आणि जिल्हाधिका-यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र परत केले आहे. सुरुवातीपासून राज्य सरकार जनतेची दिशाभूल करित आहे. मोठमोठ्या आकड्यांचे खेळ मांडत आहे. पण शेतक-यांचे हात रिकामे राहिले आहेत. सरकारने कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतक-यांची फसवणूक करून कर्जमाफी ही शेतकरी सन्मान योजना नाही तर शेतकरी अपमान योजना सिध्द केली आहे, असा टोला चव्हाण यांनी लगावला.
कर्जमाफीच्या संदर्भात शासनाची भूमिका पाहता या सरकारला शेतक-यांबद्दल आस्था, संवेदनशिलता नाही हे स्पष्ट झाले आहेच, परंतु या सरकारने जो सावळा गोंधळ मांडून ठेवलेला आहे त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील 55 लाख शेतकरी कुटुंबानी कर्जमाफीकरिता अर्ज केले असून एकूण 77 लाख शेतक-यांनी अर्ज केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी 89 लाख शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल असे सांगितले होते. मग 12 लाख शेतक-यांचा आकडा कमी कसा झाला? असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला.
आधार कार्डाची सक्ती ही अनेक शेतकऱ्यांच्या अर्ज न भरता येण्याला कारण झाली आहे. अनेक शेतकरी विहित मुदतीत अर्ज भरू शकले नाहीत. आधार कार्डाच्या सक्तीची प्रक्रिया ही शासनाची होती, बॅंकांची नव्हती. त्यामुळे याला सरकारच जबाबदार आहे. मत्यव्यवसाय करणा-या शेतक-यांनाही सरकारने वगळले आहे, सरकारने जाचक अटी घालून जास्तीत जास्त शेतक-यांना कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठेवले आहे असे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, कर्जमाफीच्या यादीत अनेक बोगस नावे आल्याचे सरकारमंत्री मंत्री म्हणत आहेत. तर या संपूर्ण प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी करा. तर राज्याच्या इतिहासात कुठल्याही सरकारने शेतक-यांना एवढी अपमानास्पद वागणूक दिली नव्हती अशी टीका विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
ऑनलाईन नोंदणीची अट मागे घ्यावी
कर्जमाफीच्या ऑनलाईन अर्जाचा गोंधळ अद्याप संपला नसताना सरकारने कापूस खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्याची सक्ती केली आहे. त्यालाही आधार कार्ड जोडावे लागणार आहे. सरकारने ऑनलाईन नोंदणीची ही अट तात्काळ मागे घ्यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी सरकारला दिला आहे.