व्हीएस न्यूज - मराठा समाजाची महाराष्ट्रात ३४ टक्के लोकसंख्या आहे. त्यांचा संपूर्ण सव्‍‌र्हे करून त्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आपण केली होती. आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाजाच्या तरुणांच्या भावना तीव्र आहेत. येणा-या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारला आरक्षणाबाबतचा निर्णय घ्यावाच लागेल, असे मत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष नारायण राणे यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. आर्थिक निकषानुसार आरक्षण देण्याच्या निर्णयाबाबत शरद पवार बोलतील, अशी आपल्याला अपेक्षा नव्हती, असेही राणे म्हणाले.
पुणे येथे बुधवारी शरद पवार यांची राज ठाकरे यांनी मुलाखत घेतली. या मुलाखती दरम्यान आरक्षणाबाबत बोलताना शरद पवार यांनी जातीनिहाय आरक्षण न देता आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले पाहिजे, असे वक्तव्य केले होते. पवारांच्या वक्तव्यावरून राज्यात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. विशेषत: मराठा समाजामधून तीव्र भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना राणे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत शरद पवार यांनी आजच असे मत का व्यक्त केले? यापूर्वी त्यांनी असे मत कधीच व्यक्त केले नव्हते. त्यांनी आता व्यक्त केलेल्या मताशी मी सहमत नाही, असेही राणे म्हणाले. आरक्षणाबाबत आपले मत व्यक्त करताना राणे म्हणाले की, महाराष्ट्रात ३४ टक्के मराठा समाज आहे. त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय अत्यंत अभ्यासपूर्वक घेतलेला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवडणुकीपूर्वी या सर्व आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावाच लागेल, असे नारायण राणे म्हणाले.
स्वच्छ कपड्यातील स्पष्ट मुलाखत…
पुणे येथे झालेल्या शरद पवार यांच्या मुलाखतीबाबत विचारले असता राणे म्हणाले की, स्वच्छ कपडय़ात बसलेल्या दोन नेत्यांची स्पष्ट शब्दांतील मुलाखत होती. शरद पवार हे परिपक्व नेते आहेत. त्यांचा अनुभव मोठा आहे. नव्या पिढीला त्यांच्याकडून नेहमी मार्गदर्शन मिळत आलेले आहे. या अनुभवाच्या मानाने त्यांच्याकडून मुलाखतीतून जी अपेक्षा होती, ती पूर्ण झाली नाही. खरे तर मागास भागाचा विकास, दरडोई उत्पन्न, बेरोजगारीचा प्रश्न यावर काही, मार्गदर्शन मिळेल असे वाटले होते, पण ते झाले नाही, असेही राणे म्हणाले.
नाणार कंपनी आणि उद्धव ठाकरे यांचे साटेलोटे…
राजापूर तालुक्यात येणा-या नाणार प्रकल्पाबाबत शिवसेना घेत असलेल्या दुटप्पी भूमिकेबद्दल बोलताना राणे म्हणाले की, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा नाणार प्रकल्पाला असलेला विरोध ही तेथील जनतेची दिशाभूल आहे. त्यांचा खरोखरच या प्रकल्पाला विरोध आहे, तर ते आपल्या मंत्र्यांना या प्रकल्पाचे परवाने रद्द करायला का सांगत नाहीत? या प्रकल्पाला लागणारी परवानगी शिवसेनेचे उद्योग मंत्री असलेल्या सुभाष देसाई यांनी दिली आहे. जमिनीचे अधिग्रहण देसाई यांच्याच अधिपत्याखाली असलेल्या एमआयडीसी तर्फे केले जात आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या प्रदर्शनात या कंपनीचा स्टॉल लावला होता. इतर स्टॉलपेक्षा येथे जास्त प्रमाणात सादरीकरण केले जात होते. हा स्टॉल उद्योग विभागातर्फेच लावण्यात आला होता. या कंपनीला लागणारी पर्यावरणाची परवानगी ही पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिली आहे. कदम यांच्याबद्दल काय बोलावे, एकीकडे प्रकल्पाला पर्यावरणाची परवानगी देतात. वर आपला या प्रकल्पाला विरोध असल्याचे पत्र देतात. असे पत्र देण्याऐवजी परवानगीच का दिली, असा सवाल करून राणे म्हणाले की, एकीकडे सर्व परवानग्या द्यायच्या आणि दुसरीकडे विरोध दाखवायचा. एकंदर हा दुटप्पीपणा पाहता उद्धव ठाकरे आणि नाणार कंपनी यांच्यात साटेलोटे असल्याचे स्पष्ट हेाते,असेही राणेही म्हणाले.
ठाकरे-पवार पवित्र मैत्री…
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार यांची मैत्री अत्यंत पवित्र होती. दोघांनी राजकीय भूमिकेतून एकमेकांवर काही टीका केली असली तरी त्यांच्या मैत्रीचे नाते अत्यंत पवित्र होते. ते एकत्र काही विषयांवर चर्चा करीत असत, तेव्हा मला ती ऐकण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे पवार यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल काढलेल्या गौरवोद्गाराबद्दल खरे तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे अभिनंदन करायला हवे होते. बाळासाहेब ठाकरे असते तर त्यांनी मुलाखत संपल्याबरोबर लगेच फोन करून आभार मानले असते, मात्र त्यासाठी मनाचा मोठेपणा लागतो, असेही राणे म्हणाले.
मग मराठय़ांनाच आरक्षण देताना आर्थिक निकष का?
तामिळनाडूमध्ये ५२ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला त्यावेळी आर्थिक निकष कुठे होता, असा सवाल उपस्थित करून नारायण राणे यांनी आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची वेळ आली तेव्हा आर्थिक निकषाचा मुद्दा का उपस्थित केला,अशीही विचारणा केली आहे. पवारांच्या वक्तव्यावरून राज्यात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. विशेषत: मराठा समाजामधून तीव्र भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात ३४ टक्के मराठा समाज आहे. त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय अत्यंत अभ्यासपूर्वक घेतलेला होता. मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थितीचा सव्‍‌र्हे करण्यात आला होता. त्यानंतर मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाल ६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.