व्हीएस न्यूज - शेती हा व्यवसाय अत्यंत बेभरवशाचा असल्याने जे शेतकरी आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टय़ा मागास असतील त्यांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे करणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. हे आरक्षण देत असताना एससी, एसटी आणि ओबीसीच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागू नये, असेही ते म्हणाले.
पुण्यात झालेल्या मुलाखतीनंतर आरक्षणाबाबत पवार यांनी मांडलेल्या मतानंतर एकंदरच माध्यमे आणि सोशल मिडियावर उलटसुलट चर्चा सुरू होती. त्या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी मुंबईत मंगळवारी पत्रकार परिषदेत घेऊन अधिक खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, आरक्षणाबाबत माझे काही तरी वेगळे मत आहे अशा पध्दतीचे लिखाण सुरु आहे. परंतु जाणकार लोकांना माझे आरक्षणाबाबत काय मत आहे हे माहित असावे. त्यामुळे थोडी फार माहिती घेवून लिखाण झाले असते तर मला आनंद झाला असता, असे सांगून पवार म्हणाले की, १९९२ साली मंडल आयोगाची अंमलबजावणी होत असताना माझ्याकडे राज्याची सुत्रे होती. देशात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य होते. महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला त्या कालखंडातही महाराष्ट्राची सूत्रे माझ्याकडेच होती. एससी, एसटी आणि ओबीसी या घटकांना कायद्याने मिळालेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता अन्य घटकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे असे माझे स्पष्ट मत असल्याचेही शरद पवार म्हणाले. राज्यात आघाडी सरकार असताना मराठा, मुस्लिम घटकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले होते. पण न्यायालयात हा निर्णय टिकला नाही, याची आठवणही त्यांनी करून दिली. राजस्थानमध्ये जाट समुदायाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. बाकीच्या राज्यात शेतीशी निगडीत घटकांना आरक्षण दिलेले आहे. राज्य व केंद्र सरकारने शेतकरी हा निकष लावला तर त्यात जास्तीत जास्त लोक येतील. राज्यात ८२ टक्के लोक हे २ हेक्टरपेक्षा कमी भूभागामध्ये शेती करतात. त्यामुळे शेतकरी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागास निश्चित झाल्यानंतर त्यांना आरक्षण मिळावे, असे पवार म्हणाले.
जिल्हा बँकांकडील नोटा केंद्राने बदलून न दिल्यास सुप्रिम कोर्टात दाद मागणार…
नोटाबंदीनंतर जिल्हा बँकांकडे असलेल्या ११२ कोटींच्या जुन्या नोटा न स्वीकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जारी केला आहे. बँकांनी या नोटा नष्ट कराव्यात आणि त्या आपल्या तोटय़ात दाखवाव्यात, असे पत्र केंद्र सरकारने पाठविले. या विरोधात काही लोक सुप्रिम कोर्टात गेले आहेत. उर्वरित लोकांनीही जावे, असा सल्ला आपण दिला आहे, असेही पवार म्हणाले. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी जाहीर केल्याप्रमाणे आता १३०० ऐवजी ३४४ शाळा बंद करणार असल्याचे ते म्हणाले. माझ्या मते, महाराष्ट्र राज्य हे शैक्षणिक दृष्टी देणारे राज्य आहे. त्यामुळे एक जरी शाळा बंद केली तरी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. या राज्याला शिक्षण महर्षीं, शिक्षण प्रसारकांची मोठी परंपरा आहे. ही गोष्ट शिक्षण मंत्र्यांनी ध्यानात ठेवून निर्णय घ्यावा आणि फेरविचार करावा असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला.
उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्याची खिल्ली…
बाळासाहेबांनी ५० वर्षापूर्वी मांडलेले मत आता शरद पवार मांडत आहेत, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. त्याची खिल्ली उडविताना पवार म्हणाले की, बाळासाहेब असताना पाच वर्षे राज्यात त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले होते. तेव्हा ते निर्णय घेऊ शकले असते. आताही त्यांचा सहभाग असणारे सरकार राज्यात आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सहका-यांना सांगून राज्यात आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू करून घ्यावे, अन्यथा सत्तेतून बाहेर पडण्याबाबत ते विचार करू शकतात. ते तसे करतात का हे आपण पाहू असे पवार म्हणाले.
नारायण राणे स्पष्ट बोलणारे नेते !...
आरक्षणाबाबत आपण केलेल्या विधानाबाबत नारायण राणे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘पवार साहेब यांच्याकडून या वक्तव्याची मला अपेक्षा नव्हती. असे ते म्हणाले आहेत.’यावर आपले काय मत आहे, असे पत्रकारांनी विचारले असता पवार म्हणाले की, नारायण राणे हे अत्यंत स्पष्ट बोलणारे नेते आहेत. एखाद्या विषयी जे काही बोलायचे असेल ते स्पष्ट शब्दांत मांडतात. त्यांनी माझ्या मुलाखतीवर व्यक्त केलेले मत मी वाचले आहे. मुलाखत अत्यंत चांगली झाली. स्पष्ट शब्दांतील मुलाखत होती, असेही ते म्हणाल्याचे वाचले आहे. मात्र ‘ते अपेक्षित नव्हते’ असे ते का म्हणाले हे मला काही कळाले नाही, असे पवार म्हणाले.