पिंपरी-चिंचवडच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रशक्तीचा थेट प्रश्न !
व्हीएस न्यूज - सध्या राज्यभर गुंतवणूकदारांच्या आंदोलनामुळे गाजत असलेल्या पॅनकार्ड क्लब्ज कंपनीच्या ४५०० कोटींच्या मालमत्ता जप्त केल्याबाबत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी दिनांक २८/२/२०१८ रोजी विधानपरिषदेत माहिती दिली. याविषयी आमदार सतेज पाटील यांनी लक्षवेधी मांडून प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सेबीने ३००० कोटींच्या तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेने १५०० कोटींच्या, अशा मिळून ४५०० कोटींच्या मिळकती जप्त केल्या असून गुंतवणूकदारांना त्यातून त्यांचे पैसे मिळतील, असे निवेदन सभागृहात केले. या उत्तरावर पॅनकार्ड क्लब्ज कंपनीच्या देशभरातील गुंतवणूकदारांसाठी लढणाऱ्या राष्ट्रशक्ती संघटनेच्या इन्व्हेस्टर्स फोरम ने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
“पॅनकार्ड च्या बाधित गुंतवणूकदारांची संख्या राज्यात ३० लाखापेक्षा अधिक असून राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केवळ सभागृहापुढे कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये निराशा पसरलेली आहे,” अशी टीका राष्ट्रशक्ती संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर दारवटकर यांनी पिंपरी येथे आयोजित गुंतवणूकदारांच्या मेळाव्यात केली.. डिसेंबर २०१७ च्या अधिवेशना दरम्यान शिवसेनेचे प्रतोद आमदार सुनील प्रभू यांना मुख्यमंत्र्यांनी, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून असे आश्वासन दिले होते. मात्र तसा पाठपुरावा मुख्यमंत्र्यांकडून झालेला नाही. बुधवारी आमदार सतेज पाटील यांचे मार्फत राष्ट्रशक्ती इन्व्हेस्टर्स को-ऑर्डिनेशन कमिटीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरही मुख्यमंत्र्यांनी काहीच उत्तर दिलेले नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे कडे राज्यातील खासदारांच्या शिष्टमंडळाने ज्या मागण्या केल्या होत्या त्याचा पाठपुरावा मुख्यमंत्र्यांनी करावा हि अपेक्षा होती.
केंद्र शासनाच्या सेबी या यंत्रणेकडून पॅनकार्ड कंपनीच्या ज्या मिळकती जप्त करण्यात आल्या आहेत, त्यांची यादी सेबीने तात्काळ जाहीर केली आहे व त्याबाबत लिलाव प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती राज्यातील व देशातील गुंतवणूकदारांना त्यांच्या वेबसाईटवर किंवा वृत्तपत्रातील जाहीर प्रकटनाद्वारे मिळत आहे. मात्र पॅनकार्ड क्लब्ज कंपनीची १५०० कोटींची मालमत्ता राज्यशासनाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जप्त केल्याची मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. याबाबत इतक्या मोठ्या रक्कमेच्या कोणत्या मिळकती, कधी जप्त झाल्या ? हि बाब आर्थिक गुन्हे शाखेने का झाकून ठेवली? असे प्रश्न निर्माण झाले असून, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीची सत्यता तपासावी लागेल असेही दारवटकर यांनी म्हंटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून गुंतवणूकदारांचे ७०३५ कोटी अडकल्याचे सांगण्यात आले आहे, मात्र सेबीने एका लेखी उत्तरात देणे ८३४४ कोटी असल्याचे पत्र दिले आहे. हि तफावत कशामुळे झाली? मे २०१७ रोजी सॅट कोर्टाने संबंधित संचालकांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश देऊनही संचालकांवर केवळ गुन्हे दाखल करण्यापलीकडे सरकारने काहीच केले नाही. अनेक फसव्या कंपन्यांचे संचालक गजाआड करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ९ महिने पॅनकार्डच्या संचालकांना मोकाट का सोडले आहे? त्यांना कुणाचे संरक्षण मिळत आहे? पॅनकार्ड क्लब्ज कंपनीविरुद्ध अनेक तक्रारी दाखल झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले आहे. मात्र कंपनीच्या संचालकांच्या अटकेसाठी “पंचांग पाहून मुहूर्त काढला जाणार आहे का?” असा प्रश्न राष्ट्रशक्ती संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना विचारला असून या प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी राष्ट्रशक्ती इन्वेस्टर्स को-ऑर्डिनेशन कमिटीने केली आहे.
सेबीकडून सध्या सुरु असलेली लिलाव प्रक्रिया संशयास्पद असून मिळकतींच्या किंमती तिसऱ्या लिलावात ६० - ७० टक्क्यांनी घटवण्यात आल्या आहेत. हि गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब आहे. या मेळाव्याचे आयोजन इन्व्हेस्टर्स को-ऑर्डिनेशन कमिटीच्या मावळ विभागाच्या वतीने करण्यात आले होते. यावेळी मुगुटराव मोरे, नंदकुमार गावडे, एस.एल.साळवी, देवानंद मुंज, साहेबराव तांबोळी, विजय पवार, सुहास जितकर, सतीश हंचाटे तसेच पिंपरी, चिंचवड, मावळ , मुळशी, पुणे शहर येथील गुंतवणूकदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उमेश काजुळकर व आभार नामदेव खाटपे यांनी केले.