मदरशांनी सरकारी अनुदान घेऊ नये

व्हीएस न्यूज - दारूल उलूम देवबंदने मदरसा व्यवस्थापनात कोणत्याही पद्धतीच्या हस्तक्षेपापासून वाचण्यासाठी मदरसांना सरकारी अनुदान घेऊ नये असा आदेश दिला आहे. देशभरातील ३ हजार मदरसांना हा आदेश उत्तर प्रदेशमधील सहारनपूर येथील मुस्लीम समुदायाची प्रसिद्ध शिक्षण संस्था असलेल्या दारूल उलूम देवबंदने पाठवला आहे.

समाजाने देणगी दिलेल्या रूपयांवर देशातील मदरशांचा बहुतांश खर्च चालतो. फक्त शिक्षकांचे वेतन सरकारी अनुदानातून दिले जाते. आता समाजाने दिलेल्या देणगीतूनच वेतन दिले जाणार आहे. राबता-ए-मदरिसच्या बैठकीत ८ मोठे निर्णय घेण्यात आले. मदरसा व्यवस्थापनाला सांगण्यात आले आहे की, त्यांच्या संपत्तीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवा. दारूल उलूमने पत्र पाठवून मदरसांमध्ये आयोजित होणाऱ्या समारोह आणि सण साजरा करताना दुसऱ्या धर्मातील, समाजातील लोकांनाही बोलवावे आणि त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्यास सांगितले आहे.

५१ सदस्यांना कार्यकारी समितीत ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये दारूल उलूमचे १० शुरा, १० वरिष्ठ उस्ताद आणि ३१ संबंधित मदरसांच्या शिक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबत दारूल उलूमचे अब्दूल कासिम नोमानी म्हणाले की, बैठकीत कोणत्याही प्रकारची सरकारी मदत न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून एकदा जर सरकारी अनुदान मिळू लागले तर दुसऱ्या सरकारी शाळांप्रमाणे सरकारच्या सूचना आणि आदेशांचे पालन करावे लागते. येथील अनुशासन, नियम, गणवेष आणि पाठ्यपुस्तके वेगळी आहेत. यामध्ये त्यांना (मदरसा) सरकारी हस्तक्षेप नकोय. शिक्षकांची आणि विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीच्या नोंदी सरकारकडून मागितले जातात, ते त्याला नकोय. त्यामुळे ३ हजार मदरसांनी स्पष्ट केले आहे की, ते सरकारी अनुदान घेणार नाहीत.