.jpg)
व्हीएस न्यूज - तेलुगू देशम पक्षाने केंद्र सरकार आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देत नसल्याचे कारण पुढे करत एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तसेच केंद्र सरकारविरोधात त्यांनी व वायएसआर काँग्रेसने अविश्वास ठराव दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेने यावरूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर टीका करण्याची संधी साधली आहे. लोकांचा सरकारवर अविश्वास व असंतोष खदखदत आहे. याचा स्फोट आगामी लोकसभा निवडणुकीत होईल. आता सरकार मजबूत स्थितीत असल्यामुळे हा अविश्वास ठराव आता नव्हे तर २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मंजूर होईल, अशी भविष्यवाणी शिवसेनेने केली आहे. आपल्या बाजूने जनतेने मतदान करावे म्हणून मोदी हे आश्वासन देतात. पण प्रत्यक्षात काहीच करत नसल्याचा आरोप करत बिहारचे उदाहरण दिले. नेमके आंध्रच्या बाबतीत काय घडले? मोदी आणि चंद्राबाबूच ते सांगू शकतील. पंतप्रधानांचे मौन सुरू आहे व चंद्राबाबू संघर्ष करत आहेत असे म्हणत तेलुगू बांधवांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या सामना या मुखपत्रातून मोदींवर शिवसेनेने निशाणा साधला. सध्या राजकारणाचे डावपेच प्रत्येकजण आखत आहे. पण राष्ट्रासाठी किंवा जनतेच्या हितासाठी हे डावपेच असायला हवेत. एनडीएतून चंद्राबाबू बाहेर पडले. त्यांनी काही दिवसांपासून संसदेचे कामकाजही चालू दिले नाही. त्यांनी आता सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला आहे. तेलुगू देशमची यामागे वैयक्तिक राजकीय कारणे आहेत. तेलुगू देशम आणि वायएसआर काँग्रेस आंध्रात संतापले आहेत. अमरावती या नव्या राजधानीस केंद्राने मदत केली पण राज्याच्या विकासासाठी आर्थिक तजवीज केली नसल्याची भावना या राज्याची आहे.
अनेक वर्षांपासून बिहारचीही विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी आहे. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी तेथील लोकांना मोदींनी मोठमोठी आश्वासने दिली. तेथील जनता तरीही भुलली नाही. नितीश कुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या पारड्यात त्यांनी मते टाकली. मोदींनी अजूनही त्यांना निधी दिला नसल्याचा आरोप सेनेने केला. केंद्रात अविश्वास ठराव आणून काही उपयोग होणार नाही. चांगले बहुमत या सरकारकडे आहे. पण २०१४ ची लाट आता ओसरली असल्याचे म्हणत लोकसभा अध्यक्ष हा ठराव स्वीकारतील काय, असा सवालही उपस्थित केला. पीठासन अधिकारी हे सत्ताधारी पक्षाशी बांधील असल्यामुळे अविश्वास ठराव दाखल करून घ्यायचा की फेटाळायचा हे तेच ठरवणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. २५ वर्षे सत्तेवर राहण्याचा दावा करणाऱ्या या सरकारला अवघ्या ५ वर्षांत अविश्वासाला सामोरे जावे लागणे हे चांगले लक्षण नाही.