व्हीएस न्यूज - सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंक घोटाळ्यामध्ये बॅंकेबरोबरच समांतर क्षेत्र तेवढेच जबाबदार आहेत. बॅंका या वित्तपुरवठ्याचे एक साधन आहेत. मात्र, दिलेल्या कर्जाचा उत्पादन क्षेत्रामध्ये पर्याप्त व योग्य वापर केला जात नाही, म्हणून सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये घोटाळे होत असल्याचे दिसून येत आहे, असे मत लेखक, संशोधक व आर्थिक सल्लागार डॉ. संतोष दास्ताने यांनी व्यक्त केले.
इंद्रायणी महाविद्यालयाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित शिक्षक प्रबोधिनी व अर्थशास्त्र विभागाच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या बॅंकिंग विषयासाठी अल्पमुदत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या तीन दिवसीय व्याख्यानमालेच्या समारोपप्रसंगी डॉ. दास्ताने बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. डी. डी. बाळसराफ होते. यावेळी उपप्राचार्य डॉ. एस.के. मलघे, प्रा. के. व्ही. अडसूळ, डॉ. अर्चना जाधव, डॉ. एस.के. सानप, डॉ. एस.एस. मेंगाळ, प्रा. एम.व्ही. खांदवे, डॉ. बी.के. रसाळ, प्रा. डी.बी. पेठे, प्रा. एम.व्ही. देशमुख, प्रा. सुरेश थरकुडे, प्रा. श्रद्धा गुजराती, प्रा. डी.पी. काकडे आदी उपस्थित होते.
डॉ. दास्ताने म्हणाले, पंजाब नॅशनल बॅंकेत घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. इतरही अनेक बॅंकांमध्ये घोटाळे आहेत. बॅंका या कर्ज देण्याचे साधन असून, बॅंकांनी मोठ्या प्रमाणात कॉर्पोरेट क्षेत्रात कर्ज दिली आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्रात 1991 नंतरच्या आर्थिक उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण यामुळे तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून या स्पर्धांना तोंड देण्यासाठी बॅंकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्जाच्या रुपाने भांडवलाचा पुरवठा केला जातो. कर्ज मिळवण्यासाठी कंपन्या आपले ताळेबंद फुगवून दाखवतात. त्यामुळे बॅंका त्यांना मोठ्या रकमेची कर्ज देतात. प्रत्यक्षात मात्र बॅंका अशा कंपन्यांच्या ताळेबंदाचा सखोलपणे अभ्यास करत नाहीत. दुसऱ्या बाजूला सूक्ष्म उद्योग, महिला उद्योग, बचतगट यांच्याकडून मात्र 95 ते 98 टक्के कर्जाची प्रामाणिकपणे परतफेड केली जाते. मोठे उद्योग स्वइच्छेने डिफॉल्टर असतात. त्यांची कर्जफेड करण्याची करण्याची क्षमता असतानाही ते हेतूपुरस्सर कर्ज फेडत नाहीत.
ते पुढे म्हणाले, कर्ज देत असताना प्रकल्पाच्या 150 टक्के तारण मालमत्ता असली पाहिजे. परंतु अलिकडे कर्ज वाटप करताना तारण नको, कारण पहा, असा विचार दृढ होत आहे. थकलेल्या कर्जदारासंबंधी कोठेतरी सरकारचे पाठबळ आहे. रिझर्व बॅंकेची स्वायत्तता कमी होत आहे. अलिकडे सरकार रिझर्व बॅंकेच्या धोरणात हस्तक्षेप करीत आहे. बॅंक रेट, सीआरआर, एसएलआरच्या प्रमाणात घट करा, असा सरकारचा रिझर्व बॅंकेवर दबाव येत आहे. निरव मोदीच्या कर्जासंबंधी रिझर्व बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सरकारला पूर्वसूचना दिली होती. परंतु सरकारने त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पंजाब नॅशनल बॅंकेत मोठा घोटाळा झाला, असेही डॉ. दास्ताने यांनी सांगितले. प्रास्ताविक डॉ. अर्चना जाधव यांनी, तर प्रा. अडसूळ यांनी आभार मानले.