व्हीएस न्यूज – सध्या भाजपचे कामगार कल्याणमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर आर्थिक प्रकरणी ‘सीबीआय’च्या कचाट्यात सापडले असून त्यांना या प्रकरणातून वाचवण्यासाठी २ बँका मेहरबान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. संभाजी पाटील निलंगेकर यांना महाराष्ट्र बँक आणि युनियन बँक या २ बँकांनी वन टाईम सेटलमेंट अंतर्गत तब्बल ५१ कोटी रुपयांची माफी दिली आहे.
कर्जाच्या परतफेडीसाठी सर्व सामान्य खातेदार ग्राहक आणि शेतकरी वर्गाच्या मागे तगादा लावणाऱ्या या राष्ट्रीयकृत बँका उद्योगपती आणि राजकारण्यांसमोर कशा पायघड्या घालतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. महाराष्ट्र बँक आणि युनियन बँकेने राज्याचे मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकरांच्या मद्यार्क निर्मिती करणाऱ्या व्हिक्टोरिया अ‍ॅग्रो फूड प्रोसेसिंग कंपनीला २००९ मध्ये प्रत्येकी २० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. निलंगेकर जामीनदार असलेल्या कंपनीने दोन वर्षे या कर्जाच्या व्याजाची रक्कम नियमित परत केली. पण कंपनीने २०११ पासून व्याज आणि मुद्दलाचे पैसे भरणे बंद केले. तेव्हा त्यांचे खाते एनपीएमध्ये गेले.
दरम्यान, आपल्या आजोबांचीच जमीन त्यांना माहिती न देता संभाजी पाटलांनी बँकेकडे गहाण ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला तेव्हा सीबीआयकडे बँकेने फसवणुकीची तक्रार केली. संभाजी पाटील आणि कंपनीची ‘सीबीआय’ने चौकशी करून ३ हजार २७ पानांचे आरोपपत्र लातूरच्या न्यायालयात दाखल केले. त्यावर अजून सुनावणी झालेली नाही. पण आता महाराष्ट्र बँक आणि युनियन बँक मंत्री महोदयावर मेहेरबान झाली आहे. त्यांनी मुद्दल कमी करून आणि व्याजमाफी देऊन वन टाईम सेटलमेंट केली. या सेलटमेंटनुसार ३१ मार्चपर्यंत १२ कोटी ७५ लाख भरून संपूर्ण बेबाकी देण्याची तयारी बँकेने दाखवली. अशी सूट देताना सीबीआयच्या प्रकरणात कोणतीही मदत होणार नाही, अशी अट जरी घातलेली असली तरी याचा ‘सीबीआय’च्या तावडीतून सुटण्यासाठी मदत होईल, असे अर्थ क्षेत्रातील विश्लेषक सांगतात.