प्लास्टिक बंदीविरोधात एमएसएमई असोसिएशन न्यायालयात जाणार 

व्हीएस न्यूज - महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीला पिंपरी-चिंचवड एमएसएमई इंडस्ट्रीज असोसिएशन फोरमने विरोध दर्शविला असून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. प्लास्टिक पिशव्यांना सक्षम पर्याय मिळेपर्यंत बंदी मागे घ्यावी. पर्यावरण व प्रर्दूषणाला आळा घालण्यात शासन अपयशी ठरत असल्यामुळे याचे खापर शासन उद्योजकांवर फोडत असल्याचा आरोपही फोरमने केला आहे. तसेच या निर्णया विरोधात फोरम न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांना याबाबत फोरमच्या वतीने निवेदन पाठविले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन आणि वापरावर शासन निर्णयाने बंदी घातली आहे. परंतू,या निर्णयाने पर्यावरणास मदत होणार असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी करण्यापुर्वी शासनाने राज्यातील प्लास्टिक उत्पादकांच्या संघटना, उद्योजक, तज्ञ यांच्याशी कोणतीही चर्चा केली नाही. पावसाळा दोन महिन्यावर आला असताना 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी प्लास्टिक देशभरातील वितरकांपर्यंत पोहचले आहे. तेव्हा हा निर्णय जाचक आणि अव्यवहार्य असून तो मागे घ्यावा. राज्य सरकारने गुढीपाडव्यापासून प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणली आहे. त्याचा फटका सुमारे 20 लाखाहून उत्पादक, व्यापारी, कामगार वर्गाला बसला आहे. आजची बाजारपेठ प्लाटिकच्या वस्तुंवर अवलंबून आहे. मात्र बंदीमुळे अनंत अडचणींचा सामना प्लास्टिक उद्योगाला करावा लागत आहे.
प्लास्टिक ठराविक उत्पादनांवर बंदी हा पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि प्रर्दुषण थांबविण्याचा एकमेव मार्ग नाही, शासनाने यापुर्वी 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली होती. मात्र, योग्य नियंत्रण यंत्रणा नसल्याने अंमलबजावणी अयशस्वी ठरली असताना आताही एकतर्फे निर्णय घेवू नये. अन्यथा या निर्णया विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे फोरमचे अध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल, सरचिटणीस ऍड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी सांगितले आहे.