व्हीएस न्यूज - मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शैक्षणिक आरक्षण मिळावे म्हणून 1982 सालापासुन पाठपुरावा सुरु आहे. मागील कालावधीत सरकारचे या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आतापर्यंत राज्यभर लाखोंच्या संख्येने 58 मुक मोर्चा आणि 18 डिसेंबर 17 रोजी नागपुर येथे हिवाळी अधिवेशनात हल्लाबोल आंदोलन केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडाळाशी चर्चा केली. लवकरच मराठा समाजाबरोबरच बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावू असे त्यांनी त्यावेळी आश्वासन दिले होते. परंतू मुख्यमंत्र्यांना अद्यापपर्यंत बैठकीला वेळ नाही. सरकारच्या डोळ्यावरचे झापड उघडण्यासाठी व मराठा आरक्षण संघर्ष समितीची पुढची दिशा ठरविण्यासाठी शनिवार दि. 7 एप्रिल 2018 रोजी दुपारी 3 वाजता कोल्हापुरमध्ये रेसिडेंन्सी क्लब येथे राज्यातील मराठा समाजाच्या सर्व संघटना, संस्था, मुख्य माध्यम प्रतिनिधी, इतिहास संशोधक, मार्गदर्शक यांची ‘गोलमेज परिषद’ आयोजित करण्यात आली आहे. अशी माहिती मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी पिंपरी (पुणे) येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रा. मधूकरराव पाटील, पुणे जिल्हा अध्यक्ष आबा पाटील, कोकण विभाग अध्यक्ष विलास सांवत, मराठा युवा अध्यक्ष रविंद्र खोत, ठाणे विभाग अध्यक्ष अविनाश पवार, मराठवाडा विभाग अध्यक्ष प्रा. चंद्रकांत भराट सर, मराठा युवा संघटना महाराष्ट्र उपाध्यक्ष शार्दुल जाधवर, मराठवाडा युवा अध्यक्ष दत्ता मोरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी सुरेशदादा पाटील यांनी सांगितले की, यापुर्वी काढलेल्या मोर्चातून समाजाने प्रत्येक जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे राज्यभर मराठा समाजाच्या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. तसेच 9 ऑगस्ट मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्रातील सर्व मराठा आमदारांच्या माध्यमातून निवेदन दिले होते. या सर्व निवेदनामध्ये मराठा सामाजाच्या मागण्यांचा उल्लेख केलेला आहे. सदर सर्व मागण्यांवर उद्यापर्यत कोणतेही ठोस निर्णय झालेले नाहीत. मराठा समाजाची दिशाभूल करीत मुख्य मागण्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करुन सरकारने त्यांच्या सोयीनुसार फसवे जीआर काढून मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची मागणी 50/ 45/ 5 अशी असताना सरकारने गरजूंना बँकेकडून कर्ज देण्यासाठी जीआर काढला. मात्र, या कर्जासाठी एकही टक्का अनुदान दिले नाही. उलट हे कर्ज मिळविण्यासाठी आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या अनेक अटी लादल्या. 605 कोर्स जाहीर केले. यामध्ये वैद्यकीय, अभियांत्रिकीला प्रवेश घेतलेल्या मुलांना सवलती न देता 1 लाख, 2.5 लाख उत्पन्न मर्यादेच्या अटी घातल्या आहेत. मात्र, त्याचा समाजासाठी काही उपयोग नाही. शैक्षणिक इबीसी सवलत 60 टक्क्यांवरुन 50 टक्यांवर आणली. तसेच पंजाबराव देशमुख वसतीगृहात प्रवेश घेणा-या विद्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट खालून इबीसी सवलतीची शिष्यवृत्ती 8 हजारापर्यंत केली आहे. मराठा समाजाला पुढे करुन काढलेल्या सर्व जीआरमध्ये एकाही ठिकाणी ‘मराठा समाज’ अशी नोंद नाही हे सर्व जीआर आर्थिक दृष्टया मागास प्रवर्गांसाठी आहे. प्रत्येक योजनेत छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या नावांचा वापर करुन बोगस फसव्या योजना पुढे करुन सरकारने छत्रपतींचा व सकल मराठा समाजाचा अवमान केला आहे. प्रत्येक जीआरमध्ये सरकारने व त्यांच्या अधिका-यांनी अनावश्यक अटी टाकून या जीआरचा व महामंडळांच्या सवलतीचा लाभ मराठा समाजाच्या युवकांना कसा घेता येणार नाही याची मात्र काटेकोरपणे दक्षता घेतली आहे. अशी टिका सुरेशदादा पाटील यांनी यावेळी केली.
मराठा आरक्षण संघर्ष समितीची प्रमुख मागणी अशी आहे की, चालू शैक्षणिक (2017-18) वर्षापासूनच मराठा समाजातील सर्व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला पाहिजे. तसेच सरकारी नोकरीमध्ये इएसबीसी प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांची अद्यापर्यंत नेमणुक झालेली नाही ती ताबडतोब करावी. तसेच खाली नमुद केलेल्या मागण्या मान्य कराव्यात.
मागण्या: - कोपर्डी प्रकारणाबाबत फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या मार्फत पुढील योग्य ती कारवाई करुन आरोपींना फाशी देईपर्यंत शासनाकडून पाठपुरावा करण्यात यावा. मराठा आरक्षण शैक्षणिक वर्ष 2018 सुरु होण्यापुर्वीच लागू करण्यात यावे. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी तालुका व जिल्हावार कमीट्या स्थापन करण्यासदर्भात शासन परिपत्रक काढण्यात यावे. शेतक-यांच्या शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारीत शेतमालास हमी भाव देण्यात यावा. शाहु महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) हि स्वायत्त संस्था त्वरित कार्यन्वीत करण्यात यावी व मराठा समाजासाठीच असावी. छत्रपती शिवरायांचे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक उभारणी त्वरीत सुरु करण्यात यावी. आण्णासाहेब पाटील मराठा आर्थिक विकास महामंडळ पुर्ण क्षमतेने मराठा समाजातील लोकांसाठी कार्यान्वीत करावे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना MPSC / UPSC स्पर्धा परिक्षा यासाठी खासगी शिकवण्या (कोचींग क्लासेस) शिक्षण प्रशिक्षण व अभ्यासिका यासाठी रोख स्वरुपात अनुदान लागू करण्यात यावे. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणासाठी भरीव अनुदान तसेच व्हीसा पासपोर्ट यासाठी सवलती देऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक संपुर्ण खर्च शासना मार्फत करण्यात यावा. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज सुलभ विनातारण उपलब्ध करुन देण्यात यावे. सदर कर्जाचे व्याज शासनाने भरावे. शासनाने जाहिर केलेल्या 605 कोर्सेमध्ये अभियांत्रिकी व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचा समावेश करुन अध्यादेश लागू करावा. सदर सवलत सर्व शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयांना लागू करावी. शासनाने जाहिर केलेल्या मराठा वसतीगृहाचे बांधकाम शासनाकडून करण्यात यावे व वसतीगृह भाडे तत्वावर चालू न करता विद्यार्थ्यांना वसतीगृह निर्वाह भत्ता संबंधीत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावा.