.jpg)
व्हीएस न्यूज - राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची यंदाची दिवाळी खरोखरच गोड असणार आहे. बहुप्रतीक्षित सातवा वेतन आयोग दिवाळीत लागू करण्यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर आकडेमोड सुरू आहे. राज्य सरकारच्या सेवेत सध्या १७ लाख १० हजार कर्मचारी व अधिकारी, तसेच ६ लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. सातव्या वेतन आयोग लागू केला,तर किमान १५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. शिवाय, कर्मचाºयांना विविध प्रकारचे भत्ते देण्यासाठी आणखी सहा हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे दरवर्षी २१ हजार कोटींची तजवीज करावी लागेल. या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. म्हणजे सहा महिन्यांच्या वाढीव वेतनाची व्यवस्था सरकारने केली आहे.
बक्षी समितीचा जुलैअखेर अहवाल…
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल येत्या चार महिन्यांत म्हणजे, जुलैअखेर मिळणे अपेक्षित आहे.
सातवा वेतन आयोग देण्यास विलंब होणार असेल, तर सरकारने अंतरिम वाढ तातडीने लागू करावी, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी केली आहे. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे, पाच दिवसांचा आठवडा, केंद्राप्रमाणे बालसंगोपन रजा या मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात, असेही ते म्हणाले. महागाई भत्त्यांतील वाढ लागू करताना,गेल्या दोन वेळची थकबाकी शिल्लक आहे, ती तातडीने देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पात केली आहे तरतूद…
दिवाळीच्या मुहूर्तावर म्हणजेच, १ नोव्हेंबरपासून सातवा वेतन आयोग देण्याची तयारी सरकारने केली आहे. या संदर्भात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षांत जेवढी रक्कम द्यावी लागू शकते, तेवढ्याची तरतूद आम्ही अर्थसंकल्पात केली आहे.