व्हीएस न्यूज – मध्यप्रदेश सरकारने नुकतेच भय्यू महाराज यांच्यासह पाच संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा बहाल केला असून यासंदर्भातील परिपत्रक सोमवारी सरकारकडून प्रसिद्ध करून घोषणा करण्यात आली.
जनतेतून या परिपत्रकावरून टीका होण्याची शक्यता लक्षात घेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या निर्णयाला प्रशासकीय रूप दिले आहे. त्यांनी या माध्यमातून वेगळीच राजकीय खेळी खेळल्याची चर्चा आहे. संतांना राज्याच्या स्थापनेपासून राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पण हा प्रस्ताव भय्यूजी महाराजांसह इतर संतांनी स्वीकारला आहे का, याबाबत अजूनपर्यंत पुष्टी झालेली नाही. पण हा प्रस्ताव स्वीकारून त्यांना राज्यमंत्रीपद मिळाल्यास त्यांना सरकारी सुविधांचा लाभ मिळेल. यामध्ये महिन्याला वेतन, सरकारी गाडी, घर भत्ता व अन्य सरकारी सोयी-सुविधांचा लाभ मिळेल.
मध्य प्रदेशात एक विशेष समिती नर्मदा नदीसाठी जनजागृती अभियान चालवण्यासाठी स्थापण्यात आली आहे. नर्मदानंद, हरिहरानंद,कॉम्प्यूटर बाबा, भय्यू महाराज आणि पंडित योगेंद्र महंत यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. या पाचही जणांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावर वृक्षारोपण, जल संरक्षण आणि स्वच्छता जनजागृती अभियान राबवण्यासाठी ही विशेष समिती तयार करण्यात आली आहे.
भय्यूजी महाराजांचा मध्यप्रदेशबरोबरच महाराष्ट्राच्या राजकारणातही बोलबाला आहे. भय्यूजी महाराज मराठा आरक्षणसाठी महाराष्ट्रात निघालेल्या विराट मोर्चांमागे असल्याच्याही चर्चा होत्या. भय्यूजी महाराज राजकारणात अनेकदा यशस्वी मध्यस्थी करण्यासाठी ओळखले जातात. गुजरातमधील नरेंद्र मोदींचे सद्भवना उपोषण भय्यूजींच्या मध्यस्थीनेच सोडवण्यात आले होते. अनेकदा गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकीय नेते भय्यूजी महाराजांना मध्यस्थीची विनंती करतात.