.jpg)
व्हीएस न्यूज - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे कचरा गोळा करण्याचे व वाहून नेण्याचे टेंडर वादात सापडले असून, याबाबत आता थेट "पीएमओ'कडेच तक्रार करण्यात आली आहे.
राज्यातील इतर शहरांपेक्षा वाढीव खर्चाचे हे टेंडर आहे. त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश पंतप्रधान कार्यालयातने (पीएमओ) महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
दरम्यान, वादात सापडलेल्या या टेंडरविरुद्ध तक्रार आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगोदरच त्याला स्थगिती दिली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने याप्रकरणी न्यायालयातही धाव घेतली आहे. सत्ताधारी भाजपची दोन्ही बाजूंकडून कोंडी करण्याचे विरोधी पक्ष "राष्ट्रवादी'ने ठरविले आहे.
गेल्या वर्षी थकित बिल देण्यासाठी पालिकेचे पदाधिकारी आपल्याकडे तीन टक्के कमिशन मागत असल्याची तक्रार एका ठेकेदाराने "पीएमओ'कडे केली होती. नंतर हे प्रकरण गुंडाळण्यात आले. त्यामुळे कचरा टेंडर तक्रारीवरील कारवाईचीही तशीच गत होण्याची भीती राष्ट्रवादीचे नेते व माजी आमदार विलास लांडे यांनी व्यक्त केली आहे. इतर शहरांत घरोघरचा कचरा गोळा करून त्याची वाहतूक करण्यासाठी प्रतिटन दीड हजार रुपये दर आहे. मात्र, पिंपरी पालिकेने तो 1780 दिला आहे. यामुळे वर्षाला सात कोटीचा फटका पालिकेला बसणार असल्याचा विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांनी त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. तसेच मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार केली.
एवढेच नाही, तर "पीएमओ'कडेही राष्ट्रवादीचे शहर कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी तक्रार दिली. त्यावरून "पीएमओ'ने राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधानसचीव मनीषा म्हैसकर, पिंपरी पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि आरोग्य कार्यकारी अधिकारी मनोज लोणकर यांना याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे नेते व माजी आमदार विलास लांडे व शितोळे यांनी केला.मात्र,हा चौकशीचा आदेश नसून त्यावर कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले असल्याचे लोणकर यांनी स्पष्ट केले. तक्रारदारांनी पाठविलेले पत्रच आम्हाला परत पीएमओकडून पाठविण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
यानिमित्ताने आयुक्तांना राष्ट्रवादीने पुन्हा लक्ष्य केले. पालिकेचे ठराविक पदाधिकारी कचऱ्यातून लूट करीत असताना आयुक्त व मुख्य लेखापरीक्षक हे पहारेकऱ्याचे काम करीत होते, तर आरोग्य कार्यकारी अधिकारी सहकार्य करीत होते, असा आरोप लांडे, शितोळे, योगेश बहल, संजोग वाघेरे पाटील, मंगला कदम आदी पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या दरोडखोरीला योग्य दिशा देण्याचे काम आयुक्त करीत असल्याचा ठपकाही या पदाधिकाऱ्यांनी ठेवला. कचऱ्याची फेरनिविदा काढण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.