व्हीएस न्यूज - महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना सोमवारी प्रशासनाने मोठा झटका दिला. एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांचा ३६ दिवसांचा पगार कापण्यात येणार आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने हा पगार कापण्यात येईल. या निर्णयामुळे अगोदरच तुटपुंजा पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हालाखीत आणखीनच भर पडण्याची शक्यता आहे. तसेच अगोदरच संतप्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळू शकतात. संप केल्यास दंडात्मक कारवाई म्हणून प्रत्येक दिवसाकाठी आठ दिवस याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचा पगार कापण्याची तरतूद नियमात आहे. त्यानुसार संपकरी कर्मचाऱ्यांचे दंडात्मक कारवाईचे ३२ दिवस आणि संपाचे ४ दिवस असे मिळून एकूण ३६ दिवसांचे वेतन कापण्यात येईल, असे परिपत्रक एसटीकडून जारी करण्यात आले. चार दिवसांच्या संपामुळे महामंडळाचे १२५ कोटींचे उत्पन्न बुडाले होते.
एसटी प्रशासनाच्या या निर्णयानंतर कर्मचारी संघटनांना नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय अयोग्य असून त्याविरोधात औद्योगिक न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ‘इंटक’चे प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी सांगितले. आम्ही संपावर जाण्यापूर्वी एसटी प्रशासनाला रीतसर नोटीस दिली होती. त्यामुळे न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरवला असला तरी ही कारवाई खपवून घेणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
विविध पक्ष संघटनांसह सर्वच स्तरातून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला होता. एसटीच्या कामगारांवर कमी पगारामुळे निश्चितच अनेक वर्षे अन्याय होत असल्याचा सर्वसाधारण सूर होता. परंतु, ऐन दिवाळीत एसटीबंद आंदोलन छेडले गेल्याने त्याची सर्वाधिक झळ ही सर्वसामान्य जनतेलाच बसली. त्यामुळे शासनाची कोंडी करावयास गेलेल्या एसटीच्या संपकऱ्यांमुळे सर्वसामान्यांची मोठी परवड झाल्याचे चित्र होते. दिवाळीच्या महत्त्वाच्या चार दिवसांतच हा संप झाल्याने महामंडळाच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम झाला. दररोज होणाऱ्या ५८ हजार ७८० फेऱ्यांपैकी चार दिवसांत मोजक्याच फेऱ्या झाल्या. संपकऱ्यांचा शासनावरील रोष कायम असून सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास राज्यकर्त्यांना धडा शिकवू अशी आक्रमक भूमिका एसटी कर्मचारी व्यक्त करीत होते. मात्र, एसटी प्रशासनाच्या आजच्या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांना चांगलाच झटका बसला आहे.