व्हीएस न्यूज - मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईसह राज्यभरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत दाखल करून घेतलेली सुमोटो जनहित याचिका निकाली काढली असून यावेळी उच्च न्यायालयाने कोणत्याही शहराला स्मार्ट सिटी बनवण्यासाठी तिथे चांगल्या दर्जाचे रस्ते निर्माण करणे सर्वात महत्त्वाचे असल्याचे मत नोंदवले.
नागरिकांचा उत्तम दर्जाचे रस्ते वापरणे हा मुलभूत अधिकार असल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकांच्या तक्रारींची संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने वेळीच गंभीर दखल घेतली तर लोकांना याबाबत उच्च न्यायालयात येण्याची गरजच भासणार नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. १५ जूनपर्यंत रस्त्यांवरील खड्ड्यांसंदर्भात तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र एकछत्री यंत्रणा कार्यरत करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. त्याचबरोबर रस्ते निर्मिती आणि त्यांच्या देखभालीचं कंत्राट देताना रस्ते उत्तम दर्जाचे बनतील याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश दिले. मान्सून दरम्यान मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येवरुन उच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्राचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी याचिकेत रूपांतर केले. यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.