.jpg)
व्हिएस न्यूज - माजी खासदार आणि आमदारांना आता आजीवन पेन्शनचा (निवृत्ती वेतन) मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण, सुप्रीम कोर्टात याबाबत दाखल करण्यात आलेली आव्हान याचिका फेटाळण्यात आली आहे. दरम्यान, माजी खासदार आणि आमदारांची पेन्शन यापुढेही कायम राहिल असे कोर्टाने म्हटले आहे. न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. संजय कौल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर निर्णय दिला आहे.
माजी खासदार आणि आमदारांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनची संविधानिक वैधतेबाबत आव्हान याचिका ‘लोक पहरी’ नामक एनजीओने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. यामध्ये म्हटले होते की, देशातील ८२ टक्के खासदार करोडपती आहेत. त्यामुळे त्यांना पेन्शन आणि अन्य सुविधांची गरज नाही. त्यांना देण्यात येणारी आजीवन पेन्शन ही घटनेतील कलम १४च्या (समानतेचा अधिकार) विरोधी आहे. त्याचबरोबर खासदार संसदेत स्वतः आपले वेतन आणि भत्ते निश्चित करतात त्यामुळे त्यांना पेन्शन देणे चूक आहे.
गेल्या वर्षी २२ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतली होती. तसेच कोर्टाने या प्रकरणी सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवले होते. तसेच लोकसभा आणि राज्यसभेच्या मुख्य सचिवांनाही नोटीसा पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडताना सरकारने माजी खासदारांना पेन्शन आणि इतर लाभ मिळण्याचा हक्क असल्याचे म्हटले होते.
यावेळी खंडपीठासमोर अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले होते की, संसद सदस्याच्या रुपात त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांची प्रतिष्ठा कायम राखायला हवी. संसद कायदे बनवणारी संस्था आहे. खासदारांनी प्रभावीपणे काम करण्यासाठी त्यांने प्रोत्साहन मिळावे यासाठी संसदेला काही प्रयत्न करावे लागतात. खासदारांना प्रत्येक पाच वर्षांनंतर निवडणुकांना सामोरे जावे लागते त्यासाठी त्यांना दौरेही करावे लागतात. त्यामुळे त्यांना उदरनिर्वाहासाठी पेन्शनची आवश्यकता असल्याचे वेणुगोपाल यांनी कोर्टात सांगितले होते.