Skip to content

VS News

Pimpri-Chinchwad · Pune

Breaking
पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशनच्या सभेत महत्त्वपूर्ण निर्णय; महिला आरक्षणासह विविध ठराव मंजूरपाणी बचतीसाठी महापालिका ॲक्शन मोडवर! निष्काळजी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाईरुग्णालयातच शिस्तीचे धिंडवडे! सुरक्षारक्षकाच्या वर्तनावर संतापजनक प्रश्नचिन्ह!अभिजात मराठी भाषा सप्ताहात बालगीतांची मैफल रंगली; चिमुकल्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाददापोडीच्या विषारी दारूप्रमाणेच सांगवी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गॅस चोरीही धोकादायक!PMPML कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी भाजपा कामगार मोर्चाचे निवेदनदोन पदांवर एकाच व्यक्तीची वर्णी; भाजपच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा संतापपीसीयूमधील उच्च तंत्रज्ञान सुविधांचा लाभ घेऊन विद्यार्थ्यांनी कौशल्य सिद्ध करावे : हर्षवर्धन पाटीलकामगार नेते यशवंत भोसले यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छानिष्ठावंत शिवसैनिक गणेश आहेर यांची शिवसेना पिंपरी-चिंचवड उपशहरप्रमुखपदी निवडमराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला विसर?उन्नतीच्या ‘स्वर निनाद’ मैफिलीला रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स शाळा २००३ बॅचच्या रियुनियनमध्ये रंगला गुरु-शिष्य स्नेहसोहळाकंत्राटी व मानधन कर्मचाऱ्यांनाही ऑनलाइन पगार स्लिप द्या; हनुमंत लांडगे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणीसंघर्ष, साधना म्हणजे आशाताई - श्रेया घोषाल पवना धरण 100 टक्के भरले; 15 टक्के पाणी कपात तात्काळ रद्द करा – जयेश चौधरीराष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचा बनावट प्रतिनिधी;धर्मेंद्र सोनकरवर गुन्हा दाखल!'पाणीप्रश्न निकाली काढणार'; भामा आसखेड योजनेची कामे मुदतीत पूर्ण करण्याचे आयुक्तांचे आदेशआषाढी वारीत ‘लालपरी’ची दमदार कामगिरी; ५,५०० बसेसमधून ९ लाखांहून अधिक भाविकांचा सुरक्षित प्रवासऔंध जिल्हा रुग्णालयातील पदोन्नतीचा प्रश्न रखडला?; कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीमोशी कचरा डेपोवरील भार कमी करण्यासाठी पर्यायी जागांचा शोध सुरूविद्यार्थी आंदोलनाचा विजय; धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामाजंजीरा किल्ल्यावर भगवा झेंडा लावण्याची मागणी; तीन महिन्यांत निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा इशारामोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील मृत कामगारांना न्याय मिळावा; दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची सर्वपक्षीय विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधींची मागणीमोशीतील कचरा प्रश्नावर जनप्रतिनिधी आक्रमक; अन्य मतदारसंघांचा कचरा स्वीकारण्यास नकारमोरवाडी न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढली; मात्र कर्मचारी व मूलभूत सुविधांचा प्रश्न कायमभाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पिंपरी-चिंचवडमध्ये महाबैठक; पदवीधर मतदार नोंदणी व रक्तदान मोहिमेला गती देण्याचे निर्देशबालाजीनगर एसआरए प्रकल्पात ५०० चौ. फूट घरांसह सर्व आधुनिक सुविधांची मागणी; अन्यथा जनआंदोलनाचा इशारामतदार जनजागृतीसाठी जयेश शिवराज चौधरी यांचा पुढाकार; SIR प्रक्रियेसाठी नागरिकांना मोफत मार्गदर्शनपर्यावरण संरक्षणासाठी एसटीपी अनिवार्यच; पिंपरी चिंचवड चाकण हाऊसिंग सोसायटी संघटनेची भूमिकापिंपरी चिंचवड पत्रकार संघ आयोजित कार्यक्रमात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महिलांचा सन्मान पिंपरीत नरेश भाऊ जीनवाल युवा मंचाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्साहात साजरीसागर सूर्यवंशी यांचे फ्लेक्स काढले! विरोधकांना कसली भीती!जिजाऊ महिला प्रतिष्ठान व नवनाथ नढे सोशल फाउंडेशन तर्फे न्यू होम मिनिस्टर कार्यक्रमाचे आयोजन कामगारनेते यशवंतभाऊ भोसले यांच्या नेतृत्वात अल्फा लवाल लिमिटेड कंपनीची बैठक संपन्न व श्रमिक नेते बाबा आढाव यांना वाहिली श्रद्धांजली!पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सेवकांची सहकारी संस्था मर्यादितला पुणे विभागातून प्रथम क्रमांक.काळेवाडी पोलीस स्टेशन तपास पथकाची उत्कृष्ट कामगिरी; वाहन चोरीचे १० गुन्हे उघड, २० दुचाकी हस्तगत. स्पर्धेच्या काळात संघर्ष केल्या शिवाय काहीही मिळत नाही – ॲड. गणेश सातपुतेसंत तुकाराम नगर येथे भाजप आणि राष्ट्रीय समिक आघाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आषाढी एकादशी निमित विविध कार्यक्रमाचे आयोजनमहानगरपालिकेच्या गेटवर तिरडी उठाव आंदोलन

नवी दिल्ली

मोदी सरकार रिएम्बर्समेंटवर जीएसटी लावण्याच्या तयारीत

· 153 reads

मोदी सरकार रिएम्बर्समेंटवर जीएसटी लावण्याच्या तयारीत

व्हीएस न्यूज - खासगी क्षेत्रात काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वस्तू आणि सेवा कर समितीच्या (जीएसटी कौन्सिल) पुढच्या बैठकीत झटका बसण्याची शक्यता आहे. ‘इंडिया टुडे’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकार या ‘अप्रत्यक्ष उत्पना’ला जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा विचार करत आहे. यासाठी आवश्यक त्या नियमांमध्ये बदल आणि प्रस्तावाला समितीच्या पुढील बैठकीत हिरवा कंदील मिळू शकतो. समितीने जर याला मंजुरी दिली तर खासगी क्षेत्रातील ज्या कर्मचाऱ्यांना रिएम्बर्समेंटच्या रूपात वेतनाचा मोठा हिस्सा मिळतो, त्यावरही कर चुकवावा लागणार आहे. अथॉरिटी ऑफ अडव्हान्स रूलिंगच्या (एएआर) उपहारगृह शुल्कावरून रिएम्बर्समेंटला जीएसटीच्या टप्प्यात आणण्याचा विचार केला जात आहे. एएआरने म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांकडून परत घेतलेले उपहारगृह शूल्क हे जीएसटीच्या कक्षेत येते. या निर्णयामुळे कंपन्या कर वाचवण्यासाठी उपहागृह शूल्क (कँटीन शूल्क) देणेच बंद करतील. त्यामुळे वेतनावर याचा परिणाम होईल. कोणतीही कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कॉस्ट टू कंपनीत (सीटीसी) वाढ करू इच्छिणार नाही. ‘इंडिया टुडे’ने सनदी लेखापाल मनिंद्र तिवारी यांच्या हवाल्याने म्हटले की, एएआरचे निर्णय जीएसटी कौन्सिलवर सक्तीचे नाहीत. दोन्ही संस्था एकमेकांपासून वेगळ्या आहेत. एएआर अर्थ मंत्रालयातंर्गत काम करते तर याचे बहुतांश काम हे प्राप्तिकर विभागाशी निगडीत आहे. तर जीएसटीवर एक वेगळीच जीएसटी कौन्सिल काम करते. तरीही जीएसटी कौन्सिल नियमात बदल करत एएआरद्वारा करण्यात आलेल्या निर्णयांवर विचार करू शकते. रिएम्बर्समेंटवर सध्या कर द्यावा लागत नाही कारण खर्च झाल्यानंतर त्यावर संबंधित कर दिल्यानंतरच यावर दावा केला जातो. परंतु, रिएम्बर्समेंटच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष कमाई होते, यावर कर घेतला जावा, असेही बोलले जात आहे. असंही म्हटलं जातं की, कंपन्या विना पावती कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून रिकव्हरी करून करापासून वाचत आहेत. जर जीएसटी कौन्सिलने हा निर्णय घेतला तर नोकरदार वर्गाला याचा मोठा धक्का बसू शकतो. या प्रस्तावानुसार नियम करण्याचा अर्थ असा असेल की, घराचे भाडे, टेलिफोन बील, अतिरिक्त आरोग्य विमा, आरोग्य तपासणी, किराणा, जिम, कपडे, मनोरंजन यासारखे इतर खर्च जीएसटीवर लागू शकतो. जर हा नियम लागू झाला तर कॉर्पोरेट कंपन्या अतिरिक्त जीएसटी खर्च कर्मचाऱ्यांवर टाकण्यासाठी त्याच्या वेतनात बदल करू शकते.

Your ad here
Your ad here